काठमाडौं। सरकार यतिबेला आगामी आर्थीक वर्ष ०८२/८३ का लागी ल्याउने बजेट निर्माणमा व्यस्त छ। संवैधानीक व्यवस्थाअनुसार बजेट ल्याउने मिति अर्थात जेठ १५ आउन अब डेढ महिनामात्रै बाँकी छ।

चालु आर्थीक वर्षका लागी गतवर्ष १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट विनियोजन गरेको सरकारले यसपटक १९ खर्ब सीमाभित्र बजेट ल्याउने तयारीमा छ। सोहीअनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय बजेट वक्तव्य मस्यौदा लेखन समिति निर्माण गर्नुभएको थियो।

उक्त समितिले बजेट निर्माण प्रक्रिया तिब्र पारेको छ,भने अर्थमन्त्री पौडेलकै उपस्थिीतिमा मन्त्रालयगत छलफल पनि जारी छ। तर हरेक वर्ष १५ जेठमा संघीय संसद्का दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्नृूपर्ने संवैधानीक वाध्यतामा रहेको सरकारले आजसम्म बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पास गर्न नसक्दा दवाबमा परेको देखिन्छ।

नेपालमा विगतको बजेट हेर्दा महत्वकांक्षी बढी तर कार्यान्वायन चुनौतीपूर्ण हुँदा बजेट खर्च नै ज्यादै न्युन हुने समस्या कायम छ। बजेट खर्च नहुने समस्याले न त देशलाई समृद्धि र विकास निर्माणको गतिमा अगाडी बढाउन सकेको छ, नत रोजगारी सृजना गरी युवा पलायन रोक्न सकेको छ। जसले नेपालको अर्थतन्त्र सिथील मात्रै छैन ठुलो संकटमै पुगेको छ। यसले गर्दा आगामी बजेट कस्तो आउला भन्ने चासो पनि छ।

यद्यपी अर्थमन्त्री पौडेलले भने आगामी बजेटले मुलुकमा व्याप्त सबै प्रकारका समस्या समाधान गरी देशलाई निकास दिने बताउनुहुन्छ। त्यसका लागी मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा जान नदिने र रोजगारी प्रवद्र्धन गर्नेगरी अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर बजेट ल्याइने उहाँको भनाई छ।

तर उता, प्रतिपक्षीहरु भने बजेट ल्याउने सन्दर्भमा सरकारप्रति सशंकित देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले अहिलेसम्म सरकारले बजेटका सिद्धन्त र प्राथमीकता पास गर्र्न नसक्दा कतै बजेट पनि संसद छलेर ल्याउने त होइन? भन्ने आशंका जन्मिएको बताउनुहुन्छ। यसपटक लोकप्रीय र जनमुखी एवं रोजगारी सृजना र आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ।

यता विज्ञहरुले पनि विगतदेखी नै महत्वकांक्षी बजेट ल्याउने तर कार्यान्वायनमा जाँदा आधा पनि खर्च नहुने समस्या रहेकोले अहिले त्यसबाट बच्न सक्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले अहिले मुलुकमा राजस्व कम उठ्ने, अनुदान कम आउने तथा ऋण पनि कमि हुने जोखिम रहेको समयमा अहिले स्रोतको अभावमा महत्वकांक्षी बजेट बनाएर अलपत्र पार्नुभन्दा कार्यान्वायन गर्न सकिने योजना मात्रै समावेश गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुहुन्छ।

अहिले निराशामा रहेको अर्थतन्त्रलाई बजेटबाट आशा जगाउनुपर्नेमा दुईवटा ठुला दल कांग्रेस एमाले नेतृत्वको सरकार रहेकाले महत्वकाँक्षी बजेट नै आउने सम्भावना रहेको र यसले सोचेअनुसार आशा दिन नसक्ने उहाँको भनाई छ।

यस्तै विगतमा सुरुमा ठुलो बजेट ल्याउने तर कार्यान्वायन गर्न नसकेपछी ६ महिनामा ह्वात्तै घटाउने गलत प्रवृति रहेकोले यसलाई यसपटक तोड्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । समग्रमा चालु आर्थीक वर्षमा कुल बजेटको आधा पनि खर्च हुने सम्भावना नरहेको भन्दै उहाँले सैद्धान्तिक किसिमले नमिल्ने प्रवृति रोकेर बजेट निर्माणमा कडाई गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो।

नेपालमा हरेक वर्ष लोकप्रीयताको नाममा कार्यान्वायनलाई नहेरी महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने प्रवृतिले व्याप्त छ। अर्कातिर सोही बजेट रकम खर्च गर्नै नसक्दा आधा योजना पनि कार्यान्वायन भएका देखिँदैनन्। जसकारण देशको विकास र समृद्धि ठप्प मात्रै छैन, अर्थतन्त्र नै सिथिल बन्दै गएको छ ।

तसर्थ आगामी आर्थीक वर्षका लागी बजेट बनाउने तयारीमा रहेको सरकारले यसपटक महत्वाकांक्षी कम जनमुखी र कार्यान्वायनमुखी बजेट अर्थात देशलाई विकास र समृद्धि सँगै रोजगारी प्रदान गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने खालको बजेट ल्याउन जरुरी छ।