काठमाडौं। विगत एकसातादेखी देशैभरका लाखौं शिक्षकहरु काठमाडौंको सडकमा आन्दोलित छन्। विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गनुपर्ने माग राखेर वर्षौदेखी आन्दोलीत शिक्षकहरु गत चैत २० गतेदेखी पुनः सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

हरेक दिन शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षकहरु हिजोदेखी अनिश्चीतकालिन रुपमा शैक्षिक हडतालमा छन् भने उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशनजस्ता काम रोक्दै तीनै तहका सरकार र ती अन्तर्गतबाट राखिएका कुनैपनि तालिम, गोष्ठी, सेमिनार तथा सबै सार्वजनिक कार्यक्रम बहिस्कार गरेका छन् ।

अहिले कायम २०२८ सालमा जारी शिक्षा ऐन खारेज गरी समयानुकुल नयाँ ऐन जारी गर्नुपर्ने मागमा वर्षैाँदेखी आन्दोलित शिक्षकहरुले गतवर्षको असोजमा काठमाडौंमै गरेको वृहत सडक आन्दोलनपछी सरकारले पहिलोपटक ६ बुँदे र दोश्रोपटक ५ बुँदे सम्झौता गरेपनि अहिले डेढवर्ष वितिसक्दासमेत ऐन नभएपछी पुनः सडक आन्दोलमा उत्रीएका हुन्।

हरेकवर्ष पटकपटक शिक्षकहरु सडकमै सुतेर आन्दोलन गर्दै आएपनि आफ्ना स्वार्थ केन्द्रित ऐन कानुन निमार्ण गर्न रातारात अध्यादेश ल्याउन सक्ने सरकारले देशकै मेरुदण्ड शिक्षा ऐनसमेत ५३ वर्षदेखी परिमार्जन गर्न चासो दिएको देखिँदैन।

सरकारले संसदिय समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथी सैद्धान्तिक छलफलपछी दफावार छलफलमा लैजाने गरी चासो दिन सकेको छैन। जसकारण मस्यौदा समितिमै विचाराधीन बनेपछी शिक्षकहरुले गत माघ २० गतेबाट चरणवद्ध आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । तर दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारले वास्तै नगरेपछी शिक्षकहरु अहिले फेरी काठमाडौंको सडकमा उत्रिन बाध्य भएका हुन्।

एकहप्तादेखी शान्तिपूर्ण रुपमा कहिले मौन जुलुस, कहिले सिठ्ठी जुलुस त कहिले सडकमै सुतेर प्रदर्शन गर्दै आएका शिक्षकहरु आज नाचगानसँगसँगै दिउँसै लाईट बालेर टर्च जुलुस लिकालेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।

गतवर्षकै सहमती पुरा गर्नुपर्ने र ऐन जारी नभएसम्म नफर्किने अडान लिएर आन्दोलित बनेका शिक्षकहरु यसपटक सरकारले बोलाएको वार्तासमेत अस्विकार गरेका छन्।

शिक्षक महासंघका महासचिव तुला थापाले एकपटक शिक्षा मन्त्रालयसँग छलफल गरेपनि ऐन जारी हुने सुनिच्चीतता नभएपछी र यसअघीका र सहमती पनि कार्यान्वायन नभएकोले अब वार्ताको औचीत्य नरहेको बताउनु भयो ।

शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएको एकहप्ता पुग्दासमेत आन्दोलन फिर्ता लिने माहौल बनाउन नसकेको सरकार अझै पनि जिम्मेवार देखिँदैन। ५३ वर्ष पुरानो पञ्चायतकालिन शिक्षालाई समयानुकुल बनाउनुपर्ने आफ्नो दायीत्वबाट चुक्दा शिक्षकहरु सडकमा उत्रिएको विषयमा नजरअन्दाज गरेका स्वंय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अझै गम्भिर देखिनुहुन्न।

आन्दोलित शिक्षकहरु सडकमा सुतिरहेको समयमा उहाँले वार्तामा नआएर शिक्षकहरु किन सडकमा सुतेका हुन्? भन्ने सतही टिप्पणी गर्नुभयो। यद्यपी वार्तामा आएपछी भने माग सम्बोधन गर्ने उहाँको भनाई थियोे।

प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिबाट आन्दोलित शिक्षकहरु अहिले पनि सरकारप्रति शसंकित देखिन्छन्। विगतमा जस्तै यसपटक पनि सरकारले वार्ता र सहमतीमै टार्न उन्मुख देखिएको भन्दै ऐन जारी नभै आन्दोलन फिर्ता नलिने रणनीति उनिहरुको छ ।

महासचिव थापाले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको वार्तामै नजाने भन्ने आँफुहरुको रणनिती नरहेको तर सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो। अहिले पनि वार्ताको सट्टा सामान्य विज्ञप्तीमात्रै आएको त्यसको जवाफ पनि पत्रमार्फत नै पठाउने उहाँको भनाई छ। आन्दोलन ऐन जारी नहुँदा सम्म नरोकिने उहाँले बताउनुभयो।

तर यता शिक्षा मन्त्रालयले भने शिक्षकहरुको आन्दोलनले ध्यानाकर्षण र दवाव प्रयाप्त दिएकोले अब वार्ता गरी आन्दोलन स्थीत गर्न आह्वान गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिव सापकोटाले शिक्षकहरुको आन्दोलनले नै ऐन अन्तिम चरणमा पुगेकोले अब समयमै जारी भै कार्यान्वायनमा जाने भएकोले छलफल गरी विश्वसनिय वाताबरण बनाउँदै आन्दोलन कार्यक्रम अन्त्य गर्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

मुलुकको मुख्य मेरुदण्ड शिक्षाप्रति राज्य आधा शताब्दीभन्दा बढी समयदेखी जिम्मेवार बन्न नसक्नु अत्यन्त चिन्ताको विषय मात्रै होइन आँफैले समयानुकुल ऐन बनाउनुपर्नेमा शिक्षकहरु नै पटकपटक सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था सृजना हुनु झनै लाजमर्दो विषय हो।

तसर्थ सरकार जिम्मेवार बनि समयानुकुल तथा व्यबहारीक शिक्षा ऐन जारी गरी पटकपटक हुँदै आएको शिक्षक आन्दोलन अन्त्य गर्नेतर्फ लाग्न जरुरी छ, यो सरकारको दायीत्व हो।