काठमाडौं । निजामती सेवाको आठौँ तहमा गरिने पदपूर्तिको प्रावधानमा व्यापक परिवर्तन गर्ने तयारी भएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको पदपूर्तिको व्यवस्थालाई प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल हुँदा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ ले परिवर्तन गरेको गरेको हो । 

ऐनको दफा १० मा ‘निजामती सेवाको पदपूर्ति’ शीर्षकमा यो व्यवस्था राखिएको छ । विधेयकमा पनि दफा १० मै ‘संघीय निजामती सेवाको पदपूर्ति’ शीर्षकमा पदपूर्तिका प्रावधान राखिएको छ ।

तर, प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्दा विधेयकका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दीलेन्द्र प्रसाद बडूको संयोजकत्वमा बनेको समिति मातहतको उपसमितिले फेरि परिवर्तन गरेको हो । अहिले सञ्चालनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा खुला प्रतियोगिता, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसमा पनि कुन तहमा कति प्रतिशत केका माध्यमबाट बढुवा गर्ने भन्ने खुलाइएको छ ।

श्रेणीविहीन-राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणी शतप्रतिशत नै खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने, राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी खुला प्रतियोगिताबाट ७० प्रतिशत, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट २० प्रतिशत र ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट १० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।