काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको लागि टेण्डर गर्दा नेपाली व्यवसायीहरुलाई वाइपास गर्नेगरी गरेको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको लागि आन्तरिक राजश्व विभागले गत गत असोज २८ गते आव्हान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा नेपाली उद्यमीले प्रतिष्पर्धा नै गर्न नसक्ने शर्तहरु राखेर बोलपत्र आव्हान गरेको सक्युरिटी प्रिन्टिङसँग आवद्ध नेपाली व्यवसायीको आरोप छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमासमेत नेपाली उद्यमीहरुका लागि सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रावधान रहे पनि त्यसलाई वेवास्ता गर्दै यो बोलपत्र आव्हान गरिएको उनीहरुको धारणा छ । नेपाली उद्यमीहरुले अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न सक्ने योग्यता पुष्टि गर्न मौका नदिइ तथा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धानबाट छाप्न नसक्ने कुराको पुष्टि तै नगरी पुनः विदेशीलाई ठेक्का दिने गरी टेन्डर आब्हान गरिएको मिराज प्रिन्टिङ सोलुसनका निर्देशक मनोहरराज घिमिरेले बताउनुभयो ।

‘अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि अन्य सामान्य छपाइ जस्तो नभइ सुरक्षण मुद्रण आवश्यक पर्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा छ । तर, स्वदेशी उद्योगका अध्ययनको नाममा उद्यमीहरुलाई केवल विवरण पेश गर्न भनि त्यसमा कनै छलफल वा सुनुवाइ नगरी नेपाली कम्पनीलाई वेवास्ता गर्दै यो बोलपत्र आव्हन गरिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘साथै, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनविपरित यो बोलपत्र गरिएको छ ।’

विभागले राखेका प्रावधानले नेपाली व्यवसायीहरू कुनै पनि ढंगले टेण्डरमा सहभागी हुने स्थिति नदेखिएको र टेण्डरको मिति सकिनै लागेकोले आफूहरु यसविरुद्ध अदालत जाने तयारीमा रहेको संस्थाले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ ।

विभागले आव्हन गरेको बोलपत्रको समय मंसिर १४ गतेसम्म रहेको छ । अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नका लागि आब्हान गरिएको टेण्डर सूचनामा नेपाली व्यवसायीले पूरा गर्न नसकिने खालका शर्तहरु राखेर अन्तराष्ट्रिय बजारका केही सीमित खेलाडीको बीचमा मात्रै प्रतिष्पर्धा गराउने उद्देश्यले प्रकाशिन टेण्डर बदनियतपूर्ण रहेको घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो कम्पनीले नेपाल टेलिकम, एनसेललगायतको रिचार्ज कार्ड छाप्ने काम गरेको र आफूहरु अन्र्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त आइएसओ १४२९८ सर्टिफाइड कम्पनी पनि भएको र यो नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भएको जिकिर गर्नुभयो ।

यस विषयमा मिराज कम्पनीले नै हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेशसमेत जारी गर्दै निर्देशन दिएको तर विभागले त्यो निर्देरशन र संसदको लेखा समितिको निर्देशन समेतको अवज्ञा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले बताउनुभयो ।

सर्वोच्चले गतवर्ष नै नेपाली कम्पनी तथा उद्योगीहरुले सेवा आपूर्ति गर्नसक्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन–अनुसन्धान गरी नेपाली उद्यमीहरूलाई आफ्नो योग्यता प्रर्दशन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर एवं उन्नतशील बनाइ यसको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा तथा स्वदेशी लगानीलाई संवद्र्धन र संरक्षणमा प्राथमिकता दिन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

यस्तै आदेशमा सार्वजनिक निकायलाई आवस्यकपर्ने योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गर्दा नेपाली कम्पनी र उद्योगहरुको लागि सकारात्मक विभेद र समानताका सिद्धान्तहरु अवलम्बनगरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो ।

गतवर्ष नै यस विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा सरकारले अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइको बोलपत्र (टेण्डर) आह्वान गर्दा नेपाली मुद्रण कम्पनीलाई वाइपास गर्न खोजेको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । सांसदहरूले छपाइको लागि टेण्डर आह्वान गर्ने क्रममा नेपाली व्यवसायी मापदण्डभित्र नपर्ने गरी मात्रै तय गरिएको भन्दै सुधारका लागि सरकारसँग माग गरेका थिए । उनीहरुले सुरक्षित र गुणस्तरीय खोज्नु स्वाभाविक भए पनि भोलिका दिनमा गुणस्तर कायम गराउन स्वदेशी कम्पनीलाई सकिने तर विदेशीलाई समस्या भन्दै सचेत गराए पनि ती सबै कुराको वेवास्ता गर्दै विभागले विदेशी कम्पनी मात्र प्रतिष्पर्धामा आउन सक्ने गरी बोलपत्र आव्हान गरेको छ ।

यता सरकारले नेपाली मुद्रण कम्पनीहरू सुरक्षित नभएको कारण स्टिकर छपाइको जिम्मा दिन नसेको बताउँदै आएको छ । स्पष्ट कारण नदिए पनि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले संसदीय समितिमै नेपाली उद्योगहरले त्यो क्षमता अझै बनाउन नसकेकोले नेपाली कम्पनीबाट छपाइ गर्न नपाएको बताएका थिए ।

तर, सर्वोच्चको आदेश र संसदीय समितिको निर्देशनविपरित जाँदा आफ्ना के–के कमजोरी छन् र के गरे त्यो योग्यता पुग्ने हो भन्ने विषय नै अन्यौलमा रहको व्यवसायी घिमिरेले टिप्पणी गर्नुभयो ।

सरकारले आफ्नै लगानीमा सुरक्षित मुद्रण प्रेस राख्ने प्रक्रियासमेत अघि सारे पनि त्यसमा समेत भ्रष्टाचारको रुपमा ठूलो रकम ‘डिल’ भएको कुरा बाहिर आएपछि अहिले अलपत्र छ । व्यवसायीहरूले आफू सक्षम भएको दाबी गर्ने तर सरकारी निकाय अझै नेपाली व्यवसायीहरुप्रति विश्वस्त हुन नसक्दा व्यवसायीको करोडौं लगानी डुब्ने स्थितिमा छ भने सुरक्षित मुद्रणको मान्यताका लागि नियामक निकायको आवश्वकतासमेत खड्किएको विश्लेषकहर बताउँछन् ।