काठमाडौं।यतिबेला देशैभरका लाखौं शिक्षकहरु काठमाडौंको सडकमा उत्रिएका छन्। विद्यालय शिक्षा ऐनसहित विभिन्न मागहरु राखेर वर्षौदेखी आन्दोलीत शिक्षकहरु यतिबेला अनिश्चीत कालीन सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

२०२८ सालमा जारी शिक्षा ऐन अहिलेको परिवेशमा समयानुकुल नभएकोले नयाँ ऐन जारी गर्न माग गर्दै गतवर्ष असोज ३ देखी सुरु भएको वृहत आन्दोलनपछी सरकारले पहिलोपटक ६ बुँदे र दोश्रोपटक ५ बुँदे सम्झौता गरेको थियो। तर, त्यसको डेढवर्ष वितिसक्दा समेत पनि कार्यान्वायन नभएपछी शिक्षकहरु पुनः आन्दोलीत हुन वाध्य बनेका हुन्।

गतवर्ष आन्दोलनलगत्तै सरकारले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विज्ञान प्रविधि समितिमा लगेको विद्यालय शिक्षा विधेयक अहिलेसम्म विचाराधीन छ। विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भए पनि दफावार छलफल शुरू हुन सकेको छैन भने अहिले सरकारले हठातमा संसदको हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य गरेपछी ऐन जारी हुन समय लाग्ने देखिएको छ। उसो त सिंगो हिउँदे अधिवेशनमा पनि यो विषयले प्राथमिकता पाएन।

अर्कातिर त्यही विधेयकमा पनि सरकारले शिक्षकलाई सेवामा आधारित पेन्सनमा समावेश गरेपछि शिक्षकहरू थप असन्तुष्ट छन्। यीनै असन्तुष्टि समाधान गर्न र समयानुकुल शिक्षा ऐन जारी गरी व्यबहारीक बनाउन माग गर्दै गत माघ २० गतेबाट चरणवद्ध आन्दोलन सुरु गरेका शिक्षकहरु दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारले कानमा तेल हाले जसरी मौन बसेपछी यतिबेला देशैभरबाट काठमाडौंको सडकमा उत्रिएका हुन्। उनिहरुले हिजोदेखी शान्तिपूर्ण दवाबमुलक आन्दोलन गरिरहेका छन्।

सरकार गैरजिम्मेवार बन्दा देशको शैक्षिक अवस्था नाजुक बन्दै गएको र शिक्षकहरु यसको सिकार बन्नुपरेको उनिहरुको गुनासो छ। हरेक पटकका आन्दोलनमा सरकारले सहमती गर्ने तर कार्यान्वायन नगरी धोका दिने गर्दा यसपटक निर्णायक आन्दोलनका अनिश्चीतकालिन सडक प्रदर्शनमा उत्रिनु परेको शिक्षकहरुको गुनासो गर्छन्।

अहिले पनि सरकारले ऐन जारी नगरी भाग्न खोजेर हठातमा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै अध्यादेशबाट भएपनि ऐन जारी गर्नुपर्ने र ऐन जारी नगरेसम्म यसपटकको आन्दोलन नरोकिने शिक्षकहरुले अडान लिएका छन्।

ऐन अभावले शिक्षासँगसँगै विद्यालय कर्मचारीको अवस्थासमेत उत्तिकै दयनिय छ। यसमा राज्य जिम्मेवार नहुँदा र ऐनमा स्पष्ट ग्यारेन्टी नहुँदा स्थायित्व अभावमा जिवनभर शिक्षण गरिरहेका शिक्षकहरु पीडित भैरहेको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी बताउनुहुन्छ। उहाँले शिक्षकहरुको स्थायित्व नहुँदासम्म आन्दोलन नरोकिने बताउनुभयो।

यता शिक्षकहरुले आन्दोलन घोषणा गरेपछी यस विषयलाई टुङ्गो लगाउन संसदिय समितीले उपसमिति नै बनाएपनि अहिलेसम्म समस्या ज्यूँ का त्यूँ छ। तर अहिले फेरी नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्नुपर्ने समय नजिँकिँदै जाँदा शिक्षकहरूले सडक आन्दोलन नै चर्काएपछी संसदिय समितिले पुनः आन्दोलन छाडेर वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ। तर शिक्षकहरु भने विगतकै वार्ता र सहमती कार्यान्वायन नभएकोले नयाँ वार्ता नगर्ने र ऐन जारी नभै आन्दोलन नरोकीने बताएका छन् ।

त्यसलगत्तै आज कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले यस विषयमा गृहमन्त्री, शिक्षामन्त्री र शिक्षा समितिका सांसदहरूसँग छलफल गर्नुभएकोछ। छलफलपछि शिक्षकसँग वार्ता गर्ने उहाँको तयारी छ।यद्यपी अहिले ऐनका विषयमा र आन्दोलनका सन्दर्भमा भने सरकार केही लचक देखिन्छ।

सरकारमा सहभागी एवं सत्तारुढ मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशसरण महतले अव छिट्टै व्यवहारीक र गुणस्तरीय शिक्षा ऐन जारी हुने भएकोले अझै केही समय धैर्य गर्न शिक्षकहरुलाई आग्रह गर्नुभयो।

यता विज्ञहरुले पनि शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्नेसहितका शिक्षकहरुले उठाएका मागप्रति सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। शिक्षाविद् रमाकान्त सापकोटाले राज्यले प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढेको खण्डमा नयाँ शैक्षिक सत्रबाटै नयाँ ऐन कार्यान्वायन गर्न सक्ने अवस्था रहेकोले अध्यादेशकै माध्यमबाट भएपनि ऐन जारी गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ।

२०२८ सालमा जारी शिक्षा ऐनलाई आधा शताब्दी बढी समयसम्म कायम राखी समयानुकुल बनाउन नसक्नु राज्यको गैरजिम्मेवारसँगै निकम्मापन हो। शिक्षा ऐन जस्तो महत्वपूर्ण विषय पनि राज्यले समयानुकुल र व्यवहारीक बनाउन नसक्दा देशको शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएको छ,जसको फलस्वरुप दैनिक नेपाली विद्यार्थी विदेश पलायन हुने क्रम बढिरहेको छ।

अर्कातिर समयानुकुल शिक्षा ऐन अभावमा पीडित बनेका पेसागत शिक्षकहरुको अवस्था पनि दयनिय मात्रै छैन पेसागत सुरक्षाको अभावले शिक्षण क्रियाकलापमा नै प्रभावित भैरहेको छ। यस्तो विशम परिस्थीतिमा राज्यले आँफै जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा शिक्षकहरु नै सडक आन्दोलनमा होमिनुपर्ने अवस्था आउनु अत्यन्तै दुखद पक्ष हो।

तसर्थ मुख्य मेरुदण्ड शिक्षालाई समयानुकुल र व्यवहारिक बनाउने गरी राज्यले तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्न र आन्दोलनरत शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्नतर्फ लाग्न जरुरी देखिन्छ।