काठमाडौं।। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेपछी यतिबेला सरकार आलोचनाको घेरामा परेको छ।गत सोमबार सरकारले यस्तो निर्णय गरेपछी सामाजिक सञ्जालसँगै सडकदेखी सदनसम्मै चर्को विरोध र प्रदर्शन सुरु भएको हो।

संघिय संसदअन्तर्गत आज बसेका दुबै सदनका बैठक प्रतिनिधीसभा र राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलहरुले यो विषय उठान मात्रै गरेनन् सदन नै अवरुद्ध पारे। नेपाल चरम लोडसेडिङको समस्याले ग्रसित रहेको बेला २०७३ भदौ २९ मा घिसिङ नेतृत्वमा आउँदा १८ घण्टे लोडसेडिङसँगै ३४ अर्ब सञ्चित नोक्सानीमा रहेको प्राधीकरण पहिलो ४ वर्षे कार्यकाल २०७७ भदौ २८ गतेसम्म आँउदा देश लोडसेडिङमुक्तसँगै ५ अर्बको सञ्चित नाफामा पुगेको थियो।

त्यसपछी जनस्तरबाट प्राधीकरणमा घिसिङलाई पुनः दोहो¥याउन दबाव परेपछी तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यलाई अन्यत्र सरुवा गरी करिब एकवर्षपछी २०७८ साउनमा तत्कालिन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई दोश्रोपटक पुनः नियुक्त गरेको थियो। सोही कार्यकाल अब मात्रै ४ महिना बाँकी रहेका बेला अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई बर्खास्त गरि उनै शाक्यलाई नेतृत्वमा ल्याएपछी चौतर्फी विरोध सुरु भएको हो।

करिब आठवर्षको अवधीमा घिसिङ नेतृत्वको प्राधीकरणले ५/७ सय मेघावटमा सिमित विद्युत् उत्पादनलाई करिब ३५ सय मेघावटमा पुराएर देशमा धेरै भएको विद्युत बाहिर निर्यातसमेत गर्न थालेको छ। चरम घाटाबाट प्राधिकरण ८४ अर्ब नाफामा पुगेको छ भने १ खर्ब रुपैयाँ बढीको लगानी गरेको छ, चुहावटसमेत १४ प्रतिशतले घटाएको छ ।

तर,यता पछिल्लो समय प्राधीकरणले देशमा लोडसेडिङ जारी रहेका बेला पनि विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगहरूले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल नतिरेपछी लाइन नै काट्न थालेपछी रुष्ट बनेका उद्योगीसँगै वर्तमान सरकारबाट लाइन जोड्न र नकाट्न दवाव परेको थियो। उक्त दवाव घिसिङले नटेरेपछी तनाब सुरु भएको थियो।

त्यसपछी सरकारका तर्फबाट ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले घिसिङलाई सोधेको स्पष्टीकरणमा जवाफ चित्तबुझ्दो नदिएको भन्दै सरकारले पदबाटै हटाउने योजनाअनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पनि शून्य अङ्क दिएको थियो। त्यतिबेलाबाट छताछुल्ल विवाद अहिले आएर बर्खास्तमै पुगेपछी सिंगो सरकार नै आलोचनाको घेरामा परेको हो।

उता पदबाट बर्खास्त भएपछी घिसिङ कानुनि उपचार खोज्दै आज सर्बोच्च पुग्नुभयो भने यता आज संसदमा विपक्षी सांसदहरुले मुलुकमा परिस्थीति खराब रहेको र प्रतिगामीहरु सलबलाएको अवस्थामा मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने कुलमानलाई पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा उल्टै बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयमा विरोधमात्रै जनाएनन् सदन नै अवरुद्ध पारे।

संसदहरुले सदनमा विरोध जनाएपछी स्थगीत सभा सञ्चालनमा सहजीकरण गरिदिन सभामुख देवराज घिमिरेले आग्रह गरेपनि विपक्षीले प्रधानमन्त्रीबाटै चित्तबुझदो जवाफ नआएसम्म सदन चल्न नदिने भनेपछी दुबै सदनका बैठक स्थगीत नै भए।

त्यसपछी संसदबाट बाहिरिने क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं विपक्षी दलका नेता स्वयं पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने र जवाफ चित्तबुझदो नभए आन्दोलनमै जाने चेतावनी दिनुभयो।

तर यता सरकार भने विपक्षीले एउटा कर्मचारीका विषयमा सदन अवरुद्ध पार्ने गैरजिम्मेवार काम गरेको आरोप लगाएको छ। सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक महेश वर्तौलाले विपक्षीले मन्त्रीपरिषद्को निणर्यबाट सरकारले गरेको काममा प्रश्न उठाउँदै विपक्षीले एउटा कर्मचारीलाई देवत्वकरण गरी सदन अवरुद्ध पारेर अलोकतान्त्रीक र गैरजिम्मेवार कार्य गरेको आरोप लगाउनुभयो।

यता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने सदनमा जवाफ नदिने उद्योष गर्नुभएको छ। सरकारले एउटा कर्मचारी निकालेर अर्को नियुक्त गरेको विषयमा सदनमा केको जवाफ दिने? भन्दै उल्टै प्रतिप्रश्न गर्दै उहाँले सरकारको निर्णयमा छाति पिटपिटी विपक्षी रुन आवश्यक नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो।

चरम लोडसेडिङको सामना गरिरहेका आम सर्वसाधरण घिसिङ नेतृत्वमा आएसँगै मुक्त भएका थिए। सोहीकारण सरकारले घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्दा चौतर्फी विरोध भएको हो। भने अब ४ महिना मात्रै कार्यकाल रहेका घिसिङलाई पदमुक्त गर्दा सरकारमाथी अर्को प्रश्न उठेको छ।

सरकारको यस निर्णयले एकातिर अस्थिर राजनीतिले मुलुकमा उत्पन्न वर्तमान परिस्थतिबाट बढ्दो असन्तुष्टीको मौका छोपेर भैरहेका व्यवस्थाविरोधी गतिवीधिमा मलजल पुराउने देखिन्छ। भने अर्कातिर समग्रमा प्रधिकरणको नेतृत्व कुशलतापूर्वक नै निर्वाह गरेका घिसिङलाई बर्खास्त गर्दा सर्वसाधरण तहमा थप असन्तुष्टि पनि बढ्ने देखिन्छ, यसतर्फ सरकार सचेत बन्न जरुरी छ।