काठमाडौं। सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ। हिजो साँझ बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछी अहिले सरकारको चौतर्फी विरोध भैरहेको छ ।

मुलुक चरम लोडसेडिङको समस्याबाट ग्रसित रहेको अवस्थामा २०७३ भदौ २९ मा प्राधीकरणको नेतृत्व सम्हाल्नु भएका घिसिङले आफ्नो पहिलो ४ वर्षे कार्यकालमा १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङसँगै ३४ अर्ब सञ्चित नोक्सानीबाट रहेको प्राधिकरणलाई लोडसेडिङ मुक्त गरेर कुल ५ अर्बको सञ्चित नाफामा पुराउँदै २०७७ भदौ २८ गते बिदा हुनुभएको थियो।

त्यसपछी प्राधीकरणको नेतृत्वमा हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त भएकोमा देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाएको र प्राधिकरणलाई चरम घाटाबाट नाफामा पुराएको भन्दै घिसिङलाई नै पुनः दोहो¥याउन जनस्तरबाट दवाव परेपछी तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०७८ साल साउनमा दोश्रोपटक घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति दिएको थियो।

त्यसपछी प्राधीकरणले मुलुकमा ५/७ सय मेघावट विद्युत् उत्पादन भैरहेको अवस्थाबाट अहिले करिब ३५ सय मेघावट उत्पादन क्षमतामा पुगेको मात्रै छैन देशमा खपत भएर बचेको विद्युत् भारत र बंगलादेशमा निर्यात समेत गर्न थालेको छ।

आठ वर्षमा प्राधिकरण ८४ अर्ब नाफासँगै चुहावटसमेत १४ प्रतिशतले घटेको सरकारी विवरणमै देखिन्छ। चुहावटमा एक प्रतिशत कम गर्दा वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ जोगिन्छ। घिसिङ् नेतृत्वमा आएसँगै प्राधिकरणले १ खर्ब रुपैयाँ लगानी समेत गरेको छ।

उता फेरी आफुलाई बर्खास्त गरेर सरकारले घिसिङलाई नियुक्त गरेपछी असन्तुष्ट बन्नुभएका शाक्य तत्कालै सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको थियो, तरपनि उक्त मुद्दा अझैसम्म टुङ्गोमा पुगिसकेको छैन। प्रचण्ड सरकारले शाक्यलाई बर्खास्त गरी घिसिङलाई पुनः नियुक्ति दिने निर्णय गरेकोमा तत्कालिन समयबाटै एमाले अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगाएत असन्तुष्ट नै थिए।

यहिबिचमा यता फेरी देशभरि लोडसेडिङ जारी रहेकै बेलासमेत निरन्तर बिजुली उपलब्ध गराइएका केही उद्योगीहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल नतिरेपछी लगातारको ताकेतापछी घिसिङ नेतृत्वको प्राधीकरणले विद्युत् लाइन नै काट्न थालेपछी वर्तमान सरकार थप रुष्ट बनेको थियो।

त्यसपछी घिसिङको त्यो कदम रोक्न सरकारको दवाब समेत थियो। उक्त दवाब अस्वीकार गरेपछी घिसिङसँग ऊर्जा, जलस्रोत एवं सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र प्रधानमन्त्री ओलीबीच बढेको तनाव विगत केही समयदेखि सार्वजनिक रूपमै देखिँदै आएको थियो।

त्यसपछी पदबाट बर्खास्तै गर्न खोजेको सरकारले घिसिङलाई पटकपटक स्पष्टीकरणमात्रै सोधेन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य अङ्क दियो। त्यससँगै हरेकपटकका स्पष्टीकरणमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको बताउँदै आएको सरकारले यतिबेला कार्यकाल नै ४ महिना मात्रै बाँकी रहेका घिसिङलाई पदबाटै हटाउने कदम चालेको हो।

आज मन्त्रीपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवत्ता एवं सुचना तथा सञ्चार प्रवीधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्गले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो।

सरकारले चालेको घिसिङलाई हटाउने कदम बाहिरिनासाथ हिजोदेखी नै अनेकौँ कित्ताबाट चासो र चिन्तासँगै यसको चौतर्फी बिरोध भैरहेको छ। यो कदम अव्यबहारिक भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्रीहरुसँगै सरकारमै सहभागी नेपाली कांग्रेसकै अधिकांश नेताहरु,विपक्षी दलका नेता कार्यकर्ता, आम सर्वसाधरण तहबाटै यसको व्यापक बिरोध भैरहेको छ।

हिजो साँझ र आज दिनभर नै कुलमानको पक्षमा जुलुस र प्रदर्शनहरु भए भने मिनि संसदसमेत मानिने संसदिय समितिहरुमा पनि यस विषयले प्रवेश पायो। आज प्रतिनीधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरुले विरोध जनाए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद हरी ढकालले सरकारले अध्यारो युगबाट उज्यालोमा प्रवेश गराउने र इमान्दारीताका साथ काम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको डण्डा चलाएको भन्दै विरोध र निन्दा गर्नुभयो ।

तर यता सरकार भने दोश्रोपटक घिसिङको नियुक्ति नै गैरजिम्मेवार रहेको दाबी गर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले त्यहीँ प्राधीकरणबाटै कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर आएको अनुभवी मान्छेलाई नियुक्ती गरिएकोमा तत्कालिन सरकारले उसलाई निकम्मा बनाएर सरुवा गरी अवकास भैसकेको मान्छेलाई ल्याएर राखेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले वर्षौ लगाएर गरिएका कामलाई कुलमानले मात्रै गरेको भनेर भ्रम छर्न खोजिएको भन्दै यस्तो भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभयो ।

देशलाई लोडसेडिङमुक्त र चरम घाटाबाट नाफामा पुराएको तथा विद्युत उत्पादन वृद्धि गरि अन्य मुलुकमासमेत बिक्री गर्ने अवस्थामा पुराएको भन्दै पछिल्लो समय आम सर्वसाधरण तहमा कुलमान घिसिङको लोकप्रियता बढ्दो देखिन्छ। जसकारण बाँकी रहेको मात्रै ४ महिना पनि कुर्न नसकेर प्रधानमन्त्रीले आँफुनिकट व्यक्तिलाई नियुक्त गरि घिसिङलाई पदबाट हटाएको आरोप लागेको छ।

अर्कातिर घिसिङलाई लिएर केही महिनायता विद्युत् क्षेत्रमाथि खेलबाड भइरहेको टिप्पणी पनि भैरहेको छ भने सरकारमै रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले नै देश अहिलेपनि लोडसेडिङमा रहेको बताउँदै आउँदा जनताहरुमा समेत चिसो पसेको छ। भने सरकारको यो कदमविरुद्ध घिसिङ भने अदालत जाने संकेत दिएपछी अहिले देशको विद्युत् क्षेत्रमा त्यसले थप जटिलता सिर्जना गर्ने विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन्।

एकातिर सरकारका यस्तै विवादास्पद निर्णय र अर्कातिर राजनैतिक दलहरुको अकर्मन्यतासँगै पदिय लोलुपताले आम सर्बसाधरणमा पछिल्लो समय वितृष्णा र असन्तुष्टि बढ्दो देखिन्छ। यस्तै असन्तुष्टिहरुलाई लिएर सलबलाएका व्यवस्थाविरोधी शक्तिहरुलाई यस प्रकरणले थप बल पुगेको देखिन्छ। तसर्थ यस्ता विवादास्पद निर्णय गर्नुपूर्व राज्यले गम्भिर रुपमा सोच विचार गर्न जरुरी छ।।