काठमाडौं। सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई कानुन नै बनाएर आजीवन सुविधा दिने तयारी गरेपछी यसको चौतर्फी विरोध भैरहेको छ। अहिलेसम्म कानुनबिनै सरकारको निर्णयका आधारमा पूर्वविशिष्टहरुले सेवासुविधा उपभोग गर्दै आएकोमा अहिले ऐनबाटै सुविधा सुरक्षीत गर्न खोजेपछी यसको विरोध भएको हो।

यसअघी पनि पटकपटक कानुन बनाउने प्रयास गरेपनि विरोधकै कारण पछि हट्दै आएको सरकार अहिले संसदबाटै ऐन जारी गराएर सुविधालाई व्यवस्थित गर्ने उदेश्यले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न लागीरहेको तथ्य बाहिरिएपछि चौतर्फी विवादको घेरामा पुगेको हो।

मन्त्रिपरिषदबाट व्यक्ति पिच्छे नै निर्णय गरेर मनलागी रुपमा सुविधा दिइरहेको सरकारले हालै मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति जुटाएपछी अहिले गृहमन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा बनाइरहेको छ।

पूर्वविशिष्टको नाममा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधिश, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसदले विभिन्न शीर्षकमा सुविधा लिइरहेका छन् भने बहालवाला सांसद सभासद, ठोस जिम्मेवारीमा नरहेका दलका कतिपय राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्तालेसमेत मासिक भत्ता, घरभाडा, सचिवालय, सुरक्षा, सवारी साधन, इन्धन खर्च, उपचारलगायतका शीर्षकमा सुविधा लिइरहेका छन्।

पछिल्लो समय सत्ता र पहुँच हुने सामान्य व्यक्तिलाई समेत सरकारले हचुवाका भरमा सुविधा दिने गरेको छ। यसैलाई मध्यनजर गरेर सर्वोच्च अदालतले २०६८ सालको मंसिरमै त्यसरी तजविजी अधिकार प्रयोग गरेर भन्दा कानुनबाटै सुविधा व्यवस्थित गर्न भनेको थियो।

तर कानुन नै बनाएर पूर्वविशिष्टहरुलाई पोस्न लागिएको भन्दै अहिले राजनीतिक दलका नेता, सांसद, जनप्रतिनिधिहरु र सर्वसाधरणसँगै सरकारमै सहभागी दलका नेता तथा सांसदहरुले पनि विरोध गरेका छन्।

पदमा रहँदा भ्रष्टाचार र कुशासनमा लिप्त भएका पदाधिकारीहरु आफ्नो अवकासपछि पनि सुविधालाई कानुनमार्फत निरन्तरता दिन खोजेको आरोप सर्वसाधरणको छ। सरकारमा रहेको मुलुककै ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका दर्जनौं शिर्ष नेताहरुले यसको विरोध गरेका छन्।

देशको आर्थिक अवस्था दयनीय बन्दै गएको, संकलित राजश्वले चालू खर्चसमेत धान्न नसकेको र वैदेशिक सहायता घटिरहेको र सामान्य खर्चकै लागिसमेत वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा कानुनबाटै वितरण गरिने सुविधा उचित नहुने धेरैको तर्क छ।

कांग्रेस नेता डा.चन्द्र भण्डारीले विशिष्ट पदमा रहँदा पनि देशको समृद्धिको सट्टा पदिय दुरुपयोग गरी भ्रष्ट्राचारलाई बढावा दिँदा देश आज खोक्रो बनेको र अव कानुन नै बनाएर सेवा सुविधा थप्दा देश थप आर्थीक भारले थिचिने बताउनुभयो। उहाँले अहिले कायम सेवा सुविधा नै धेरै रहेकोले अब थप्ने नभै कटौति गर्नुपर्ने र विरोधकैबिच ऐन ल्याए मान्य नहुने चेतावनी दिनु्भयो।

यस्तै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पूर्व विशिष्टलाई सेवा सुविधा कटौति गर्नेबेलामा थप्नसक्ने अवस्थामा देश नरहेको तर्क गर्नुहुन्छ। उहाँले जनतामा आक्रोश रहेकोले सरकारले चाहिने काम मात्रै गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले कानुन बनाउँदा कुनकुन कुरा समावेश गर्न लागेको हो ? त्यो स्पष्टसँग जनताले जानकारी पाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

यस्तै विपक्षी दलका केही नेताहरु पनि यसको विरोधमा छन्। भने कतिपयले अहिलेसम्म विनाकानुन सेवासुविधा उपभोग भैरहेकोले यसलाई ऐनमा वाध्नुपर्ने बताउँछन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वमन्त्री दिननाथ शर्माले कानुन अत्यावश्यक रहेपनि जनतामा गलत सन्देश गएको बेलामा ऐन ल्याउन उचित नहुने बताउनुहुन्छ।

यस्तै सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले सरकारले सेवासुविधा थप्न लागेको नभै पूर्वविशिष्टहरुको योगदान र आवश्यताका आधारमा छ कि छैन? विधिसम्मत छ या छैन ? र व्यवहारीक छ कि छैन ? टुँगो लगाउन ऐन ल्याउन लागिएको बताउनुभयो ।

यता, पूर्वविशिष्टहरु पनि अहिले सरकार सेवासुविधाका सवालमा भन्दा देशको आर्थीक, शैक्षिक, उन्नती, रोजगारी सृजनाजस्ता कार्यमा लाग्नुपर्ने समय रहेको बताउँछन् । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं विपक्षी दल नेकपा एकिकृत दसमाजवादी पार्टीका सम्मनित नेता झलनाथ खनालले कुन व्यक्तिलाई कस्तो सुविधा दिने हो त्यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा खालि खर्चमात्रै बढाउने योजनामा सरकार हिड्दा देशको उन्नती नहुने बताउनुहुन्छ ।

चौतर्फी आलोचना बढेपछि सरकार भने सरकारले त्यस्तो कुनै तयारी नगरेको दाबी गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सरकारले पूर्वविशिष्टहरुलाई सुविधा दिने गरी कुनै कानुन बनाउने तयारीमा नरहेको भन्दै अनाआवश्यक हल्ला भइरहेकोले त्यसको पछि नलाग्न आग्रह गर्नुभयो ।

अहिले देशमा कायम पूर्वविशिष्टको नममा व्यक्तिपिच्छे मनलाग्दी रुपमा सरकारी ढुकुटी रित्याएर अनावश्यक रुपमा लिइएका सेवासुविधाले देशलाई ठुलो आर्थीक भार पारिरहेको छ।

तर सरकार भने यसको कटौतिको सट्टा थप गर्नेगरी ऐन जारी गर्न उद्दत देखिन्छ ।त्यसकारण ऐनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको बेला अहिले यसको स्पष्ट व्याख्या र क्षेत्राधिकार प्रष्ट पार्न आवश्यक छ।

देशमा बढ्दो बेरोजगारी, बैदेशिक पलायन, धराशयी अर्थतन्त्र, ठप्प रहेको औधोगीक विकास, बढ्दो चरम भ्रष्ट्रचारसँगै दैनिक जनजिविकाका अत्यावश्यक समस्या समाधानका लागी कदम चाल्नुपर्नेमा आगामी दिनमा आफ्नै स्वार्थपूर्तिका लागी कानुनबाटै सेवा सुविधाको सुनिश्चीतता गर्न लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सामाजिक सञ्जालसँगै चौतर्फी रुपमा कडा आलोचनासमेत भइरहेको छ।

तसर्थ सरकारले सेवासुविधा थप गर्ने उद्देश्यले भन्दा अत्यावश्यक बाहेकका सेवासुविधा कटौती गर्ने गरी ऐन ल्याउन जरुरी छ।