काठमाडौं। सरकारले अध्यादेश ल्याएको एक महिनापछी बल्ल आज सदनमा पेस गरेको छ। अध्यादेश ल्याएकै दिनदेखी चौतर्फी विवादको घेरामा परेको सरकारले आज विवादित भुमिसम्बन्धी अध्यादेश बाहेक अन्य ५ वटा अध्यादेश प्रतिनीधि सभामा पेस गरी पारित गरेको हो।

मुलुकका मुख्य दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारले प्रतिनीधि सभामा स्पष्ट दुई तिहाईको दम्भमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, निजीकरण(पहिलो संशोधन)अध्यादेश,आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र भुमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।

गत पुस २६ मा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले ल्याएका यी अध्यादेश जारी गर्नेक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललेसमेत अन्य अध्यादेश पुस २९ मै जारी गरेपनि भुमिसम्बन्धी अध्यादेश केही दिन रोकेर माघ २ मा मात्रै जारी गर्नुभएकोे थियो ।

त्यसपछी झनैबढी चर्चामा आएको यो अध्यादेश प्रतिनीधिसभामा बहुमत भएपनि राष्ट्रिय सभामा आवश्यक सँख्यासमेत नपुगेपछी संसदको जारी हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको एक महिना बितिसक्दा पनि सदनमा प्रस्तुत हुनै सकेन । यसअघी गत माघ २४ मा संसदको दुबै सदनमा पेस गर्ने कार्यसूची नै तोकिएपनि राष्ट्रियसभामा कायम संकट नटरेपछी अन्तिम समयमा आएर सरकार कार्यसूची नै फेर्न वाध्य भएको थियो ।

त्यसपछी सदन खुलेको ६० दिनभित्र पारीत नभए अध्यादेश स्वतःनिस्क्रिय हुने संवैधानीक वाध्यता एकातिर त राष्ट्रियसभामा आवश्यक सँख्या पुराउन निर्णायक बनेको जसपा नेपाल सोही भुमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर वार्गेनिङमा उत्रिएपछी र लोसपाले पनि असन्तुष्टि जनाएपछी उत्पन्न संकट अर्कातिर हुँदा चेपुवामा परेको सरकार आज सोही भुमिसम्बन्धी अध्यादेश नै होल्ड गरी बाँकी ५ अध्यादेश मात्रै आज सदनमा पेस गरेर बहुमतका बलमा पारित गरेको हो ।

सुरुवातबाटै अध्यादेशको विरुद्धमा उत्रिएका विपक्षी दलहरुले सदनमा अध्यादेश पेस भएपछी असफल पार्ने रणनीति कायम राखेपनि त्यो रणनीति सफल हुन सकेन। सदनमा अध्यादेशको पक्षमा बहुमत रहेपछी सभामुख देवराज घिमिरेले सांसदहरुको ध्वनी बहुमतका आधारमा पारित भएको घोषणा गर्नुभयो ।

तर पनि सदनमा अध्यादेश पेस भएपछी विपक्षीहरुले भने कडा प्रतिवाद गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहाल राजनले सरकारले ६ वटा अध्यादेशमार्फत ३१ वटा कानुन संशोधन गर्ने वदनियतपूर्ण कदम चालेको र यो कदम देश र जनतामुखी नभै विचौलिया र दलालका लागी गैरसंवैधानीक रहेकोले सबै अध्यादेशहरु फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै कडा प्रतिवाद गर्नुभयो।

यस्तै अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि सरकारले अध्यादेशले सुशासन दिन्छ भने भ्रम मात्रै छरिएकोले यो कदम बन्द हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अध्यादेशबाट शासन चलाउनु अस्विकार्य रहेको उद्योषसमेत गर्नुभयो।

तर यता सरकारले भने अध्यादेश कुनैपनि गैरसंवैधानीक तवरले नल्याइएको दावी गरेको छ।सरकारका प्रवक्ता एवं सुचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दुबै सदन नचलेको अवस्थामा संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर देशको आवश्यकताअनुसार अध्यादेश ल्याइएको दावी गर्नुभयो ।

यस्तै मन्त्री गुरुङले विपक्षीहरुले अध्यादेशको विरोधका लागी मात्रै विरोध गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले विपक्षीहरुले अध्यादेशमा काँडा मात्रै देखेपनि सरकारले फुलैफुल देखेको तर्क गर्नुभयो।

प्रतिनीधीसभाबाट आज पारित भएका यी अध्यादेश सरकारले अब भोली बस्ने राष्ट्रियसभाको बैठकमा पेस गर्नेछ । राष्ट्रियसभाबाट पनि पास भएपछी यी अध्यादेश कानुनमा परिणत भै कार्यान्वायनमा जानेछन्। तर आज पनि होल्डमा रहेको विवादीत भुमिसम्बन्धी अध्यादेशको विषयमा भने सरकारले ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन।

यो अध्यादेशको सन्दर्भमा भने सरकारले असन्तुष्ट दल फकाएर वा अन्य जुनसुकै माध्यम अपनाएर भएपनि पारित गराईछाड्ने योजनामा छ भने विपक्षीहरु यसलाई असफल पार्ने रणनीति यथावतै राखेका छन्।

त्यसकारण भुमिसम्बन्धी अध्यादेश के होला? अनी सरकार कसरी अगाडी बढ्ला? अनि मौकामा चौका हान्ने दाउमा ढोक्सा थापेर बसेका जसपा नेपाल र लोसपा सरकारको ललिपपमा पर्लान की विपक्षीको धारणामा सहमत होलान् ? भन्नेमा अहिले चौतर्फी चासो बढ्दै जाँदा सरकार दवावमा परेको छ भने भुमी अध्यादेश पेचीलो बन्दै गएको छ ।।