काठमाडौं । सरकारले अध्यादेश ल्याएको एक महिनापछि भोलि बस्ने संसद् बैठकमा ५ वटा अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने भएको छ । सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेश मध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विषयमा सहमति नजुटेपछि हालसम्म पनि सदनमा पेश गर्न सकेको थिएन ।

जसकारण सरकार अध्यादेश पारित गर्ने बिषयमा एक महिनासम्म रोकिनुपरेको थियो । तर पनि भूमी सम्वन्धी अध्यादेशमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन ।

जसकारण सरकारले भोलिको बैठकमा उक्त भूमि सम्वन्धी अध्यादेशबाहेक आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश सदनमा पेश गर्ने तयारी गरेको हो ।

सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेशमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका जसपा नेपाल र लोसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताको अडान राखेपछि पाँच वटा अध्यादेशमात्र संसदबाट पास गर्न लागिएको छ ।

आज बसेको सत्ता साझेदार दलको बैठकले भूमि सम्बन्धि अध्यादेशलाई तत्काल अघि नबढाउने र बाँकीलाई भोलि बुधबार प्रतिनिधि सभामा र बिहीबार राष्ट्रिय सभामा पेश गर्ने सहमति जुटेको हो ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेकै दलहरुले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिएपछि सरकार एक महिनासम्म ती अध्यादेश संसद्मा निर्णयार्थ पेश गर्नबाट ब्याक भएको थियो । अध्यादेश माथी ४२ वटा अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला भोलि प्रतिनिधीसभाबाट ५ वटै अध्यादेश स्वीकृत हुने दाबी गर्नुहुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे भोलिको प्रतिनिधीसभा बैठकबाट अध्यादेश पारित हुने बताउनुहुन्छ । भोलि प्रतिनिधीसभाबाट र पर्सी राष्ट्रियसभाबाट सरकारले ल्याएका अध्यादेश पारित हुने प्रमुख सचेतक घिमिरेको दाबी छ ।

भोलीको संसद बैठकमा अध्यादेश पेश हुने भएपछी सत्तारुढ प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आफ्ना सांसदहरुलाई अनिवार्य उपस्थित हुन ह्विप जारी गरेका छन्। सत्तापक्षका मुख्य सचेतक बर्तौला अध्यादेशमा ह्विप नलाग्ने तर्क गर्नुहुन्छ । संसदिय कानुन प्र्रकृयामा सांसदहरु अनिवार्य रुपमै उपस्थित हुनुपर्ने बर्तौलाको भनाई छ ।

यता कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरे भोलिको बैठकमा आफ्ना सांसदलाई उपस्थित हुन कडा ह्विप जारी गरेको बताउनुहुन्छ । यो ह्विप नै भएको उहाँको दाबी छ ।

जसपा र लोसपाले भूमि बाहेकका अध्यादेश अघि बढाउन सहयोग गर्ने निर्णय गरेकाले यी अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत हुने र भूमि अध्यादेशबारे पछि थप सहमति खोज्ने सरकारको तयारी छ ।

५ अध्यादेश मात्र संसद्मा जाने भएपछि भूमी सम्वन्धी अध्यादेश के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा सबैमा छ । भूमीबारे सरकार थप छलफलमा हो वा पछि हटेको हो ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा मुख्य सचेतक बर्तौलाले साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने बताउनुहुन्छ ।

सरकारले ५ वटा अध्यादेश भोलि प्रतिनिधीसभामा ल्याउदै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले अध्यादेश प्रतिनिधीसभा र राष्ट्रियसभा दुबैबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले राष्ट्रियसभाबाट पारित नहुने ठोकुवा गरेको छ ।

आजै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यादेश पास हुने स्थिति आफुले नदेखेपनि सरकार अध्यादेश पारित गराउनका लागि अनेक हत्कण्डा अपनाएको आरोप लगाउनुभएको थियो ।

यता, माओवादी केन्द्रका सचिव लिलामणी पोखरेलले पनि सरकार निरंकुश बनेको आरोप लगाउदै राष्ट्रियसभाबाट सरकारले देश र जनताको विरुद्ध ल्याएको अध्यादेश पारित गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्नुहुन्छ ।

सरकारले संसद् अधिवेशनको मुखैमा विभिन्न ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । तीमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने भूमाफिया, दलाल र बिचौलिया पोस्ने गरी ल्याइएको भन्दै विपक्षीले मात्रै नभई सत्तासाझेदार र सरकार समर्थित दलले नै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

माघ १८ गते संसद अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन पेश भएको अध्यादेशको आयु ६० दिन अर्थात् चैत १७ गतेसम्म मात्रै छ । संविधानअनुसार संघीय संसदका दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत नभए ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।