काठमाडौं । सरकारले ल्याएका अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पेचिलो बन्दा अध्यादेश अगाडि बढाउने संघीय संसद्को कार्यसूची पर धकेलिएको छ । सरकारमा समर्थित र सहभागी दलले नै भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विषयलाई लिएर विरोध गरेपछि अरू पाँच वटा अध्यादेश मात्रै अघि बढाउने निचोडमा सरकार पुगेको थियो ।

तर,अहिले सम्म अध्यादेश अगाडि बढाउने कार्यसूची पर धकेलिएको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरूका अनुसार सकेसम्म ६ वटै अध्यादेश अगाडि बढोस् भन्ने चाहना अनुसार आन्तरिक छलफल चलिरहेको छ । अवको बैठकमा कार्यसूची प्रवेश हुने सरकारको दाबी छ ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधान र कानूनले दिएको समय सीमाभित्र जानुपर्ने भएकाले आज मंगलवार पछि अव संघीय संसद्को फागुन १८, १९ र २० को बैठकको कार्यतालिका रहेको र सो बैठकमै अध्यादेशसंग सम्वन्धी कार्यसूची प्रवेश हुने जानकारी दिनुहुन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा आफ्नो पक्षमा करिब दुई तिहाई भए पनि राष्ट्रिय सभाको कसिलो अंकगणितका कारण अध्यादेश स्वीकृतिका लागि सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनको कार्यसूचीमा चढाउन सकिरहेको छैन ।

राष्ट्रिय सभामा निर्णायक हैसियतमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन पूर्व ‘सर्त’ बनाएपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा जसपा नेपाललाई मनाएर अगाडि बढ्ने सम्भावना कति छ ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा प्रमुख सचेतक बर्तौलाले त्यसका लागि छलफल जारी रहेको बताउनुहुन्छ । सरकारले जारी गरेका अध्यादेशमा रहेका कन्टेन्ट रहेका विषयमा आपत्ति रहे प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्याउन सकिने बर्तौलाको भनाई छ ।

गत माघ २४ गते नै दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत गराउने तयारी थियो । तर, राष्ट्रिय सभामा रहेको संसदीय अंकगणितका कारणले अगाडि बढ्न सकेन । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सकेसम्म ६ वटै अध्यादेश एकैचोटी जाओस् भनेर अड्किएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, पाँच वटामा त जसपा तयार छ नि । सकेसम्म ६ वटै अध्यादेश सर्वसम्मत ढंगले अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

अध्यादेश स्वीकृतिका लागि एक पटक प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा समेत चढेको थियो तर राष्ट्रिय सभाको अंकगणित सुरक्षित नदेखेपछि सरकारकै आग्रहमा सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यसूचीबाट हटाउनु भएको थियो । नेकपामा माओवादी केन्द्र अहिले राष्ट्रिय सभामा सवैभन्दा ठुलो दल छ ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरे भूमिहीन सुकुम्वासीको नारा लिएर जनतामाझ भोट मागेको माओवादी केन्द्रले अध्यादेशलाई कसरी अस्वीकृत गर्दौ रहेछ ? हेरौंला भन्दै चुनौति दिनुहुन्छ । सरकारले ल्याएका अध्यादेश फिर्ता भयो वा फेल भयो भने के हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा घिमिरेले यसभन्दा पहिलेका सरकारले ल्याएका अध्यादेश पनि फिर्ता आउने गरेको भन्दै अध्यादेश फिर्ता आउदैमा सरकारलाई केहि वाधा नपर्ने दाबी गर्नुहुन्छ ।

यता,प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारले संसदमा बलमिच्याईं गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । सांसद रेखा शर्माले संसदीय समितिबाट पारित भएको विधेयक समेत मन्त्रीले संशोधन गरेको आरोप लगाउनुहुन्छ । सरकारले संसदमा विचाराधिन विधेयक समेत फिर्ता नलिई अध्यादेश जारी गरेको आरोप उहाँको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको जसपा, नेपाल संघ र प्रदेश सरकार कतै पनि सहभागी छैन । प्रतिनिधिसभामा बलियो बहुमत रहे पनि राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश स्वीकृति गर्न उसको ३ सिट सरकारका लागि निर्णायक बनेको छ । सरकारले पाँच वटा अध्यादेश समेत अघि बढाउन सकिरहेको छैन । गत माघ १८ गतेबाट संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको हो । सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसदको पहिलो बैठकमा दर्ता भएको थियो ।