काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकबाट नेपाल शहरी शासकीय सुधार तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिने भएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्विकृत गर्दै सरकारले ऋण लिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, व्यवसायिकता निरन्तर कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७ लाई सरकारले स्विकृति गरेको छ । कोभिड १९ बाट प्रभावित घरेलु तथा साना उद्योग एवम अन्य विभिन्न व्यवसायहरूका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि यो कार्यविधि सरकारले ल्याएको हो ।

सरकारले अति प्रभावित, मध्य प्रभावित तथा न्यून प्रभावित छुट्टाइ कर्जा उपलब्ध गराउने छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपालमा लामो समयदेखि गैर कानूनी रुपमा बस्दै आएका विदेशी नागरिकहरूलाई निस्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै सरकारले सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ स्विकृत गरेको छ ।