काठमाडौं।संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सरकार फेरी पनि उदासिन बन्दै गएको महसुस हुन थालेकोे छ। वि.सं.२०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका मुख्य राजनीतिक दलहरू नै जिम्मेवार नबन्दा यो विषय १८ वर्षदेखी अलपत्र छ।

काग्रेस एमालेको वर्तमान शक्तिसाली सरकार र यसअघी पटकपटक सरकारको नेतृत्वमा रहेको माओवादी केन्द्र अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीमा रहेका बेला संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अपेक्षा लिइएको थियो। तर अहिले यी तीनै दलले प्राथमिकतामा नराख्दा यो विषय ओझेलमा परेको हो।

विगत १८ वर्षदेखि यो विषयमा नेताहरूको रटान एकातिर पीडितहरूको अडान अर्कोतिर देखिन्छ। जसले समयसमयमा देखिने केही आशाका रङहरू पनि पीडित परिवारका लागि निराशामा परिणत हुँँदै गएका छन्। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग २०७९ साउन १ देखि पदाधिकारी विहिन छन् ।

पुस २ मा दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको समिति निर्धारित अवधिमा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि भंग हुँदा समेत सरकार कानमा तेल हाले जसरी मौन बसेको छ। समिति भंग भएपछि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया नै ठप्प छ।

जसकारण विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि तातेको माहोलसँगै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने आशावादी बनेका सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित अहिले सरकार र विपक्षी दुबैको प्राथमिकतामा नहुँदा संक्रमणकालीन न्याय यत्तिकै तुहाउन खोजिएको पो होकि ? भन्ने आशंकामा छन् ।

उनिहरूले छिटोभन्दा अर्को सिफारिस समिति बनाएर भएपनि काम अघि बढाउन माग गर्दै आएका छन्। तर सरकारले अहिलेसम्म सुनेको छैन । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले राजनैतिक दलहरु जिम्मेवार नबन्दा र स्वार्थकेन्द्रित हुँदा पीडितका समस्या ज्यूँ का त्युँ रहेको गुनासो गर्नुहुन्छ ।

तर यता दशवर्षे सशष्त्र द्वन्दको मुख्य नेतृत्वकर्ता एवं अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र यो पछिल्लो १८ वर्ष नै सत्ताकै नेतृत्व र पेरीफेरीमै रहँदा पनि यो विषयलाई अहिलेसम्म टुङ्गो दिन सकेन । प्रतिपक्षीमा पुगेपछी अहिले सरकारलाई दोष दिएर उम्किने प्रयत्नमा छ।

माओवादी सांसद माधव सापकोटाले यो विषय आँफुहरुको प्राथमिकतामै रहेपनि सरकारले प्राथमिकता दिन नसकेको बताउनुहुन्छ । उहाँले सरकारले तदारुकता दिएर जानुपर्नेमा जोड दिनभयो ।

यता पछिल्लो समय मौन रहेको सरकार सर्च कमिटीले नाम सिफारिस नगर्दा समस्या भएको र अव छिट्टै मुख्य दलहरुको समझदारीमा टुँगो लगाउने बताउँछ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश वर्तौलाले यो विषय राजनैतिक विषय भएकोले सरकारसँगै अन्य सरोकारवाला दलहरु जवाफदेही बनेमात्रै टुँगो लगाउन सकिने बताउनुहुन्छ। उहाँले यो विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामै रहेको जिकिर गर्नुभयो ।

तर यता जानकारहरु भने यो विषय राजनैतिक दलहरुको प्राथमिकतामा नपर्दा अहिलेसम्म अलपत्र रहेको दाबी गर्छन् । यो कुनै दलको एजेण्डा नभएको र पीडितको एजेण्डा भएकोले टुङ्गोमा नपुगेको उनिहरुको दाबी छ ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका पूर्व केन्द्रिय सभापति एवं वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगका पूर्वप्रवक्ता डा.गंगाधर अधिकारीले संक्रमणकालीन न्यायलाई देखाएर केही समुहले आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न तल्लिन रहेकोले यो विषय जटिल बनेको बताउनुभयो ।

यो विषयमा राजनीतिक खिचातानीले आम सर्वसाधरणको बुझाईमा समेत फरक पारिएको उहाँको तर्क छ । उहाँले यो विषय अदालती र राजनैतिक दुबै विषय नरहेकोले सरोकार भएका सबै पक्ष एक ठाउँमा बसेर समाधान गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो । यसले गर्दा पीडित दिनप्रतिदिन झन्झन् पीडित बन्दै गैरहेको उहाँको भनाई छ।

संक्रमणकालीन न्यायको विषय द्वन्द सुरु भएका हिसावले २८ वर्ष र शान्ति प्रक्रियाको हिसावले १८ वर्ष पुरा हुँदा पनि अहिलेसम्म टुङ्गोमा पुग्न नसक्नु दुखःद हो। यसमा द्वन्दको जगबाट उदाएर पटकपटक सरकारको नेतृत्वमा पुगेको माओवादी र कांग्रेस तथा एमाले नै मुख्य जिम्मेवार हुन्।

अन्तराष्ट्रिय जगतमा समेत प्राथमिकता परेको यो विषय नेपालमै प्राथमिकतामा नपर्नु र यतिका वर्षसम्म टुँगोमा पुग्न नसक्नु यी दलहरुको लाचारीपन समेत हो। त्यससँगसँगै पीडितले न्याय पाउन नसक्नु पीडितमाथीको कुठाराघात पनि हो।

अझैपनि संक्रमणकालीन न्याय र द्वन्द पीडित देखाएर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्नु जघन्य अपराध नै हो । तसर्थ द्वन्द पीडितलाई न्याय निरुपणको व्यवस्था मिलाउन राजनैतिक दल र सरोकारवाला निकाय नै जिम्मेवार बन्न जरुरी छ।।