काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सङ्घीय निजामतीतर्फ ११ सेवा रहने विषयमा सहमति जुटाएको छ । आज सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको छलफलका क्रममा संघीय निजामती सेवाको दफा ५ मा रहेको सेवा सम्बन्धी विषयलाई पास गरेको हो ।

स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवाका विषयमा पछि छलफल गर्ने र तत्कालका लागि दफा ५ मा रहेको व्यवस्थालाई पास गरिएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अब संघीय निजामतीतर्फ नेपाल सूचना प्रविधि सेवा समूह थप भएको छ ।

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले विधेयकलाई समयमा नै अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभएको छ । सहमती हुन नसकेको खण्डमा बहुमतका आधारमा भएपनि समयमा नै निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले विधेयकमा रहेका विषयमा असहमति रहेकाले छलफल लिनु पर्ने बताउनुभयो । साथै विद्येयकका केही बुँदा सच्याउनु पर्ने भएका कारण तत्काल निर्णय नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले दलहरुबीच विधेयकका विषयमा सहमती नजुटेको खण्डमा उपसमिति बनाएर अध्ययन र छलफल गर्नु पर्ने बताउनुभएको छ । कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनलाई संघीयता अनुरूप सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले उक्त विधेयक ल्याएको शर्माले बताउनुभयो ।