काठमाडौं। नेपालमा दिनप्रतिदिन भ्रष्ट्राचार बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय न्युनिकरणको सट्टा विश्वभरको तुलनामा नेपाल भ्रष्ट्राचार गर्ने मुलुकको अग्रपंतिमा देखा परेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई)ले आज सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सुचकाङ्क २०२४’मा नेपाल गतवर्षभन्दा एक स्थान तल झरेको छ ।

भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न १०० भन्दा बढी देशहरूमा काम गरिरहेको विश्वव्यापी आन्दोलन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको उक्त तथ्याङ्कअनुसार १८० देशमा भ्रष्टाचार अवस्था मूल्याङ्कन र तुलना गर्दा नेपाल ३४ अंकसहित १०७ औं स्थानमा देखिएको छ।

ट्रान्सपरेन्सीको यस नतिजाले भ्रष्टाचारविरुद्व प्रभावकारी रूपले काम–कारबाही अगाडि बढाउन अत्यन्त जरुरी रहेको औंल्याएको छ। तर नेपाल सरकार भने अझै पनि जिम्मेवार देखिँदैन । सरकार कतिसम्म निरिह देखिएको छ भने ५ वर्षदेखी संसदमा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकलाई टुँगो लगाउन सकेको छैन।

राष्ट्रियसभामा २०७६ माघ ६ मा दर्ता भएको यो विधेयक अहिलेसम्म कानुनमा परिणत हुन सकेको नसक्दा थप आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ । आज प्रतिनिधी सभाको बैठकको कार्यसूचीमै समावेश भएपनि सरकारले फिर्ता लिएपछी आजै संसद बैठकमै सत्ता र प्रतिपक्ष आमुन्ने–सामुन्ने बनेका छन्।

आज सम्भावित कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित यो विधेयकमाथि छलफल गरियोस् र छलफलपछी विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख रहेकोमा अन्तिममा आएर कार्यसूचीबाट हटेको भन्दै विपक्षी दलले आवाज उठाएका हुन्।

बैठकको सुरुमै प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विधेयक अगाडि बढाउने कार्यसूची संशोधन गरिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। संसदीय समितिबाट पास भएर आएको विधेयक अगाडि बढाउने कार्यसूची सरकारको आग्रहमा रोकिएको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो।

त्यसलगत्तै सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका सांसद महेश बर्ताैलाले कार्यसूची संशोधन स्वभाविक रहेको भन्दै सरकारको बचाउ गर्नुभयो। सरकारको आग्रहमा कार्यसूची संशोधन स्वभाविक रहेको भन्दै नियमावली पढ्न चुनौति दिनुभयो । उहाँले नियमावली अनुसार संसद चल्न पाउनेपर्ने र विपक्षीले अवरोध गर्न नमिल्ने भन्दै खेद प्रकट गर्नुभयो ।

यस्तै वर्तमान गठवन्धन सरकारको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरी खतिवडाले आज विधेयक प्रधानमन्त्री व्यस्त भएपछी गृहमन्त्रीको तालिकामा राखिएको र गृहमन्त्री नै पूर्वनिधारित तालिका अनुसार बाहिर निस्किएपछी छलफलमा जवाफ दिने व्यक्तिको अभावले कार्यसूचीबाट हटाइएको बताउनुभयो ।

भ्रष्ट्राचार जस्तो गम्भिर विषयमा पनि राज्य र दलहरु जिम्मेवार नबन्दा एकातिर स्पष्ट ऐन कानुन बन्ने कार्य प्रभावित भैरहेको छ भने अर्कातिर दिनानुदिन भ्रष्ट्रचार मौलाउँदै गैरहेको छ । यसले देश नै जटिलता उन्मुख बन्दै गैरहेको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति खतिवडाले अव यो विधेयक कानुनमा परिणत भएपछी भ्रष्ट्राचार न्युनिकरण हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यद्यपी सुरुमा नेतृत्वकर्ता नै जागरुक हुनुपर्ने र अख्तियार जस्ता जिम्मेवार निकायको नियुक्तिमा समेत ध्यान दिन जरुरी रहेको उहाँको भनाई छ।

तर यता नेपालमा भ्रष्ट्राचार बढ्दै जानुमा दल र नेतृत्वकर्ता नै मुख्य जिम्मेवार रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको ठहर छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मिले सरकार नै भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा भन्दा नीतिगत भ्रष्ट्राचार गर्नमै तल्लिन देखिएको आरोप लगाउनुहुन्छ।

नेपालमा भ्रष्ट्रचार नियन्त्रण भएन भने अवस्था के होला? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। यसका लागी सरकारलाई निरन्तर दवाब बढाउनुपर्नेमा पूर्वअध्यक्ष रेग्मीको जोड छ। यही अवस्था रहे देशको भविश्य राम्रो नरहेको उहाँको धारणा छ।

नेपालमा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागी अख्तियारी प्राप्त निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै बेलाबेलामा विवादमा पर्ने गरेको तितो अनुभव छ। अर्कातिर दलिय नियुक्ति र विवादीत व्यक्ति नेतृत्व तहमा रहँदा छानबिनपछी निष्पक्षतामै समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

त्यससँगै नेपालमा सरकार र राजनैतिक दलका नेतृत्वकर्ता नै भ्रष्ट्राचारमा लिप्त रहँदा देशमा दिनानुदिन भ्रष्ट्रचार मौलाउँदै गैरहेको छ। यसको नियन्त्रणमा सरकार र नेतृत्वकर्ता नै सबैभन्दा पहिले निष्कलङ ठहरिनुपर्छ।

यसका लागी देशमा कायम सानालाई ऐन र ठुलालाई चैनको प्रवृतिबाट सबैलाई बराबर ऐन भन्ने कुरा पुष्टि हुन जरुरी छ भने अर्कातिर हामी सबैले आआफ्नो तहबाट सरकारलाई दवाब दिन पनि जरुरी छ।