काठामाडौं । निजी मेडिकल कलेजहरुले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरहको निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने बताएका छन् । गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले आवासीय चिकित्सकहरुलाई पनि सरकारी सरह (आठौँ तह) बराबरको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
तर निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरुको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’ ले अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह (आठौँ तह) को निर्वाह भत्ता दिने निर्णयमा असहमती जनाएको छ ।
निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरुको संस्था एसोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरेको छ । विज्ञप्तीमा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने स्रोत सुनिश्चित नभई आठौं तह बराबरको निर्वाह भत्ता सहित स्नातकोत्तर अध्यापन गराउन नसकिने भनिएको छ ।
१४ माघमा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले निजी मेडिकल कलेजमा सःशुल्क अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गर्नुभएको थियो । सो निर्णयपछि सरकारी सरह आठौँ तहको निर्वाह भत्ता पाउनु पर्ने भन्दै आवासीय चिकित्सकहरुले आन्दोलन गरेका थिए ।
चिकित्सकको आन्दोलनकावीच प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ता ४८ हजार सात सय दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयपछि निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरुको संस्था एसोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले सरकारले तोके अनुसारको निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएको हो ।