काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १४ वर्ष पुरा भएपनि शान्ति प्रक्रिया अझै पनि अधुरै रहेको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको दस वर्षे हिंसात्मक आन्दोलनलाई औपचारिक रुपमा अन्त्य गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

विक्रम सम्वत २०६३ साल मंसिर ५ गते सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही नेकपा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो । शान्ति सम्झौतामा देशमा जारी हिंसात्मक आन्दोलन अन्त्य गर्दै मुलुकलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो।

सम्झौतामा उल्लेख भएका सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभा चुनावलगायतका कार्य सम्पन्न भएपनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउने कार्य भने हुन सकेको छैन । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन र संक्रमणकाल अन्त्यका लागि ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यय सम्वन्धी संयन्त्र गठन गर्ने शान्ति सम्झौतमा उल्लेख गरिउको थियो ।

तर दलहरुको सहमती नहुँदा आठ बर्षपछि मात्रै बेपत्ता खोजविन तथा छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको थियो । कानुनको अभावका कारण त्यसले पनि लामो समय अर्थहिन भयो भने अहिले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न कसेको छैन ।

सशस्त्र द्वन्द्वका कारण उत्पन्न हुनसक्ने विषम परिस्थितिलाई निराकरण गर्न, मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवनमा पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न समयमै पीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनिए पनि व्यवहारमा अहिलेसम्म हुन नसकेकोमा पिडितहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

मानवअधिकारवादी अगुवा चरण प्रसाइले द्वन्द्वपीडितका सत्य, न्याय र परिपुरण अधिकारको सम्वोधन नहुँदा निराशा पैदा भएको बताउनुभयो । उनीहरुलाई सम्वोधन गर्नुको सट्टामा मुलुकमा अहिले दण्डहीनता झन मौलाएको, अपराधीहरू पुरस्कृत भएको र न्याय मरेको उहाँको टिप्पणी छ। अधिकारकमी प्रसाईको प्रश्न छ, “संक्रमणकालीन न्याय गतिहीन छ।सरकारजवाफदेहिता खोई ?”

सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका दुई मध्ये कोइरालाको निधन भएपनि अर्का हस्ताक्षरकर्ता दाहाल अहिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा हुनुहुन्छ । सत्तारुढ दलको अध्यक्ष र सम्झौतापत्रको हस्ताक्षरकर्ता भएर पनि दाहालले यसलाई अगाडि बढाउन सक्नु भएको छैन ।

उहाँले नियोजित रुपमा सङ्क्रमणकालिन विषयलाई टुङ्ग्याउन नचाहेको कतिपयले आरोप लगाउने गरेका छन् भने कतिपयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अटेरी गरेकाले अगाडि बढ्न नसकेको दावी गर्ने गरेका छन् । सम्झौतामा ओलीको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको र अध्यक्ष प्रचण्डलाई दवावमा पारिरहनका लागि ओलीले प्राथमिकता नदिएको अर्का मानवअधिकारकर्मी दिनेश त्रिपाठीको भनाई छ ।

नेपाललाई युद्धको भूमरीबाट मुक्त गराएको अति सुखद सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि चासोका साथ हेरिरहेकाले पनि तत्काल टुङ्ग्याउनु पर्नेमा उहाँको जोड छ । सर्वत्र चासो र अनिवार्य रहेको शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गतको सङ्क्रमणकालिन न्यायको प्रक्रियालाई चाडो टुङ्ग्याउन सवै पक्षबाट निरन्तरको दवावको आवश्यकता देखिएको बरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहनु भएका अधिकारकर्मी त्रिपाठीले बताउनुभयो ।