काठमाडौं। बहुमतको दम्भमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश अहिले संकटमा परेको छ । कांग्रेस एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारले झण्डै दुई तिहाईको बलमा केहि समय अगाडी ल्याएको अध्यादेश प्रतिनिधीसभामा सहज देखिएपनि राष्ट्रियसभामा संकटमा परेको हो ।

संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकार नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधान छ । सोही अनुसार दबाबमा रहेको सरकारसँग राष्ट्रिय सभामा निर्णायक बनेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल अहिले सरकारमै सहभागी रहे पनि बार्गेनिङ्गमा उत्रिएको हो ।

आज हिउँदे अधीवेशनको दोश्रो बैठकमा संसदका दुबै सदनमा निर्णयार्थ पेस गरी बहुमतको बलमा पास गर्ने तयारीमा रहेको सरकार जसपाकै कारण कार्यसूचीबाटै हटाउन वाध्य बन्यो।

बैठकपूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग जसपा अध्यक्ष यादवले गृहमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री वा मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमध्ये एक पाउनुपर्ने अन्यथा अध्यादेशमा साथ नदिने अडान लिएपछी आज कार्यसूचीबाटै हटाउनु पर्ने बाध्यता आइलागेको हो । तर सरकार भने जसपासँग जुनसुकै हालतमा सहमती गरी अध्यादेश पारित गर्ने योजनामा छ ।

यता अध्यादेशको सुरुबाटै विरोध गर्दै आएका प्रतिपक्षी दलहरु अध्यादेश असफल गराउने योजनामै जोडबल गरिरहेका छन् । आजपनि संसदका दुवै सदनमा विपक्षीहरुले सोहीअनुसार आवाज बुलन्द पारेका छन् ।

अध्यादेश विचौलिया र कालोबजारीलाई केन्द्रित गरेर ल्याइएको र अध्यादेश आएसँगै बजारमा मुल्यवृद्धी चरम विन्दुमा पुगेको, भुमिसम्बन्धी अध्यादेशले भुमाफियालाई मात्रै प्रोत्साहन गरेको, अध्यादेशले जनता पीडित विचौलिया प्रोत्साहित हुने अवस्था आएको भन्दै सरकारले फिर्ता लिनैपर्ने उनिहरुको दावाब छ।

आज सदनमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई तिहाईको दम्भ दिँदै सरकारले संसदको अवहेलना गरेको आरोप लगाउनुभयो । देश विकासको नाममा अध्यादेश ल्याएको भन्ने कुरामा खण्डन गर्दै उहाँले ३५ वर्ष देशमा शासन गर्दा देश विकासमा ढिला नभएको र ६ दिनमा सुरु हुने अधिवेशन कुर्न कसरी ढिला भयो भन्दै आक्रोशपूर्ण रुपमा नियतमै प्रश्न गर्नुभयो ।

यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका प्रचण्डले सरकार अधिवेशनबाट भागेर देश चलाउन रातारात अध्यादेश ल्याएर आफ्नो नियतमाथी प्रश्न नै गलत छ भन्ने पुष्टि गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले अध्यादेश जनहितविरोधी रहेको तर्क गर्दै समितिमा छलफलमा रहेका विधाराधीन विधेयक फिर्ता नै नलिई किन अध्यादेश ल्याइयो भनि पूनः प्रश्न गर्नुभयो ।

यस्तै संसदमा विपक्षी राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारले अध्यादेशबाट देश चलाउन खोज्नु लोकतन्त्रविरोधी काम हुने बताउनुभयो। उहाँले अधिवेशन वोलाउने समयमा अध्यादेश ल्याएर देश चलाउन खोज्नु प्रजातन्त्रविरोधी काम हुने भन्दै अध्यादेशको विरोध गर्नुभयो।

यता अध्यादेश पारितका लागी निर्णयक बनेको जसपा नेपाल जिम्मेवारी बोधका साथ अध्ययन गर्न आजसम्म समय लागेको र सरकारसँग कुनै पनि वार्गेनिङ्ग नगरेको दाबी गर्छ । जसपा नेता मनिष सुमनले अध्यादेशका लागी आउँदो संसद बैठकका लागी कार्यसुची तय भएपछी निर्णय गर्ने र यसमा सरकारलाई कुनै वाध्यकारी असहज परिस्थीती नबनाउने बताउँदै कुनै वार्गेनिङ्ग नगरेको दावी गर्नुभयो।

यता सत्तारुढ मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे पनि जसपासँग सहमती भैसकेकोले अध्यादेश सहजै पारीत हुने दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँले राष्ट्रियसभामा सानो समस्या जस्तो देखिएपनि जसपासँगको सहमतीले निकास निस्किएको जिकिर गर्नुभयो ।

संसद बैठक नचलेको वा अधिवेशन नचलेको बेलामा अत्यावश्यक कानुन बनाउन सरकारले अध्यादेशको बाटो अपनाउन सक्ने संवैधानीक व्यवस्था छ । यद्यपी हरेक पटकका सरकारले भने त्यो संवैधानीक व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी आँफु अनुकुलका कानुन निमार्ण गरी मौकामा चौका हान्ने प्रवृति भने नेपालमा व्याप्त छ ।

यसपटक पनि सोहीअनुसार ल्याइएको अध्यादेशले २० प्रतिशत बढी नाफा लिन नपाउने प्रावधान खारेज गरिदिएपछी बजारमा अस्वभाविक मुल्यवृद्धी भएको छ भने भुमाफियालाई प्रोत्साहन दिने गरी भुमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुँदा यसले गम्भिर असर पार्ने भन्दै चौतर्फि विरोध भैरहेको छ ।

तसर्थ देश र जनताको हितप्रतिकुल हुने ऐन, कानुन, अध्यादेशविरुद्ध खवरदारी गरि समयानुकुल बनाउन सरकारलाई दवाव दिन जरुरी छ ।