काठमाडौं। संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आजदेखि शुरु भएको छ। सरकारको सिफारिसमा गत माघ ८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आजका लागि हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक आह्वान गर्नुभएअनुसार संसद्को दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक बसेका हुन्।

जसअनुसार आज दुबै सदनका बैठकमा निर्धारित कार्यसूूचीअनुसार सरकारले केही दिन पहिले ल्याएका आधा दर्जन अध्यादेशसँगै अन्य विधेयक र प्रस्तावहरु पेश भएका छन्। तर संसदको सुरुमा सम्बोधन गर्ने अधिकांश दलका नेताहरुले भने अध्यादेशकै बचाउ र आलोचनामै समय खर्चीएका छन्।

बैठक सुरु हुनासाथ सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यसूची प्रवेश गर्न लाग्दा प्रतिपक्षी एवं सदनको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसदहरुले सबैभन्दा सुरुमा आँफुहरुले बोल्न पाउनुपर्ने माग राखेर संसदमा केहिबेर अवरोध नै गरे। तर सभामुख घिमिरेले आज सबै दलले बोल्ने कार्यसूची रहेकोले सुरुमा बोल्न नपाउने भन्दै सदन सञ्चालनमा अवरोध नगर्न आग्रह गर्नुभयो।

तर रास्वपाका सांसदहरुले सभामुखको आग्रह नमानी केहीबेर अवरोध नै गरिरहे तर, सभामुखले पेलेर सदन सञ्चालनमा गएपछी उनिहरु सदन नै बहिस्कार गरेर सभाहलबाटै बाहिरिए। आफ्ना आकस्मिक विषय राख्न सुरुमा समय माग्दा सदनमा बोल्न नदिइएपछी विरोध गर्नुपरेको रास्वपा सांसद हरि ढकालले बताउनुभयो।

सदन बहिस्कार गरेर रास्वपा सांसदहरु हलबाट बाहिरिए पछी सभामुख घिमिरेले भने बैठकलाई कार्यसूचीमा प्रवेश गराई निरन्तर अगाडि बढाउनुभयो।

त्यसपछी बैठकको सुरुमै सम्बोधन गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई निकास दिन र विकास र समृद्धी हासिल गर्न समितिबाट जाँदा समय लाग्ने भएपछी संविधानअनुसार नै अध्यादेश ल्याएको बताउनुभयो। उहाँले अध्यादेशले वर्षाैदेखी गर्न नसकिएका काम एकैपटक फत्ते गरेको दाबी गर्नुभयो।

त्यसलगत्तै सदनको पहिलो ठुलो दल तथा प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि अध्यादेशको बचाउमा उत्रिनुभयो। उहाँले अध्यादेशले देशमा आर्थीक गतिविधी चलायमान बनाउँदै आर्थीक अवस्था सुदृढ बनाउने विश्वास लिएको बताउनुभयो।

तर प्रतिपक्षी दलहरु भने एकपछी अर्को गरी अध्यादेशको घोर विरोधमा उत्रिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले समितिमा छलफलमा रहेका विषयलाई प्रक्रिया नपुराई नियमावली नै उपेक्षा गरी अध्यादेश ल्याइएको र यो गलत रहेको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो ।

अर्को प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उपसभापति डा.स्वर्णीम वाग्ले अध्यादेश ल्याउने प्रचलन अपवाद भएपनि सरकारले नियमित प्रक्रियामा लान खोजेको भन्दै असन्तुष्टी पोख्नुभयो। उहाँले सरकार जस लिने होडमा गलत काम गर्न थालेको आरोप लगाउनुभयो ।

यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द लिङ्देनले सरकारले स्वार्थ केन्द्रित अध्यादेश ल्याउदाँ निर्माण सामाग्रीमा व्यापक मुल्यवृद्धी भएकोमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले सिमित दल र नेताका स्वार्थका लागी अध्यादेश ल्याइएको र त्यसको भागिदार सबैलाई बनाउन खोजेको भन्दै विरोध जनाउनुभयो ।

संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रुपमा पनि लिइन्छ। यसबाट देश र जनहितका धेरैभन्दा धेरै ऐन, कानुन र विधेयक निर्माण गर्न जरुरी छ। यद्यपी सरकारले ल्याएको अध्यादेशका सन्दर्भमा पनि केही विषयवस्तुहरुमा भने सुरुवात देखी नै विरोध हुँदै आएको छ। यसमा सदनमा गम्भिर रुपमा छलफल गर्न जरुरी छ।

अन्यथा सिमित स्वार्थका लागी पारीत नीति, नियम तथा कानुन देश प्रतिकुल नहोलान् भन्न पनि सकिँदैन। तसर्थ सरकार यसमा जिम्मेवार बन्न र प्रतिपक्षी दलहरु पनि चनाखो बनेर सरकारलाई खबदारी गर्दै सहि ट्रयाकमा राख्न अत्यावश्यक छ।