काठमाडौं। आज शहीद दिवस, इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा प्रजातन्त्र, तथा लोकतन्त्र स्थापना र पुनःस्थापनासँगै विभिन्न कालखण्डमा स्वतन्त्रताका निम्ती देश र जनताका पक्षमा भएका आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेका सपुतहरूको सम्मानमा हरेका वर्ष माघ १६ मा शहीद दिवस मनाउने गरिन्छ।

खासगरी स्वतन्त्रताको माग गर्दा १९९७ साल माघ १० गते शुक्रराज शास्त्रीलाई काठमाडांैको टेकुको पचलीमा, माघ १३ गते धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा र गङ्गालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई माघ १५ गते शोभा भगवतीमा राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएका थिए।

त्यसपछी २००७ सालदेखी हरेकवर्ष माघ १६ गतेलाई शहीद दिवसका रुपमा मनाउने गरिएकोमा २०१२ सालदेखि भने तत्कालीन काठमाण्डौ नगरपालिकाको संयोजकत्वमा हरेक वर्ष औपचारिक रुपमा दिवस मनाउन थालिएको हो।

त्यसपछी प्रथम शहीद लखन थापादेखि पछिल्ला स्वतन्त्रताका आन्दोलनका शहीदहरुको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष माघ १० देखि १६ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ शहीद सप्ताह नै मनाउने गरिन्छ। हरेक वर्षजस्तै आज पनि काठमाडौंको शान्तिवाटीका, शहीद गेट, शहिद स्मारक लैनचौरसहित देशैभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी यो दिवस मनाइएको छ।

सहिद स्मारकमा आयोजीत कार्यक्रममा आज प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, उच्च पदस्थ अधिकारीहरु, जनप्रतिनिधिहरुले सहिदहरुप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। सो अवसरमा आयोजीत कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्पूर्ण शहीदहरुप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभयो ।

तर यता सरकार नै नेपालमा शहीदहरु कति छन्? भन्ने कुरामा यकिन छैन। पछिल्लो समय जुनकुनै प्रकृतिका घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई पनि राजनैतिक तथा पहुँचका आधारमा शहीद घोषणा गर्ने प्रचलन बढ्दै जाँदा यो समस्या आएको हो।

यसले देश र जनताका लागी बलिदानी दिने शहीदहरुप्रति नै अपमान हुन पुगेको गुनासो पनि बढ्दो छ। इतिहासविद् प्राध्यापक डा.गोविन्दमान सिंह कार्कीले देश र जनताको स्वतन्त्रतासँगै हित र न्यायका लागी लड्दालड्दै जसले सहादत प्राप्त गरे तिनिहरुलाई मात्रै शहीद मान्न सकिने बताउनुहुन्छ ।

देशमा सरकार र नेतृत्वकर्ता जिम्मेवार नबन्दा आफ्नो ज्यानको बलिदानी दिएर विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनमा देशका लागी आहुती दिएका शहीदका सपना अधुरै रहेका र उनिहरुले गरेका अठोट विपरीतको मार्गमा देश हिँडेको गुनासो पनि व्याप्त छ।

यद्यपी दिवसका अवसरमा आयोजीत कार्यक्रममा जिम्मेवार व्यक्तिहरुले भने शहीदको सपना साकार पार्ने अठोट र प्रतिबद्धता भने निरन्तर व्यक्त गर्ने गरेका छन्। सोही अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आज पनि सोही प्रतिवद्धता दोहोराउनुभयो ।

यस्तै गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि वर्तमान सरकार शहीदका सपना साकार पार्न र लोकतन्त्रको संरक्षणसँगै मुलुकमा दिगो विकास, शान्ती र समृद्धी हासिल गर्न सरकार निरन्तर अविचलित रुपमा लागिरहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

तर यता, देशमा पछिल्लो समय शहिदहरुका सपना अलपत्रसँगै राज्य संयन्त्र पनि जिम्मेवार तथा जनउत्तरदायी नबनी आँफुखुसी चल्ने, सिमित व्यक्ती र दलनिहित निर्णय गर्ने, पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी पेलेर जाने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा आम जनमानसमा समेत असन्तुष्टी बढ्दै गएको देखन्छ।

यही क्रम बढ्दै गएको खण्डमा देशले फेरी भोली पनि शहीदहरु खोज्ने अवस्था सृजना हुने त होइन?भन्ने डर र आशंका पैदा गराएकोले यसतर्फ राज्य संयन्त्र सजक र सचेत बन्नुपर्ने इतिहासविद् डा.कार्की बताउनुहुन्छ ।

खास गरी सरकारले शहीद दिवसमा सार्वजनिक विदा दिएर विभिन्न कार्यक्रम गरी शहीदहरुको योगदान सम्झिने गर्छ भने राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री,मन्त्रीलगायत उच्च पदस्थले शपथ लिएपछि शहीदलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने चलन छ।

त्यसबाहेक अन्य दिन कुनै पनि सहिद सम्झीने कृयाकलाप हुँदैनन्। जसकारण अझैपनि शहीदहरुको सपना र अठोट अपुरा मात्र छैनन् योगदानकै पनि कदर हुन नसकेको गुनासा निस्किने गरेका छन्।

यससँगै पछिल्लो समय झन् लोकतन्त्र नै खतरामा पुगेको टिकाटिप्पणी हुँदा आम जनमानसमा पनि असुरक्षीत महसुस हुन थालेको छ। यसले जानकारहरुले भनेजस्तै देशले भोली फेरी शहीदको खोजी नगर्ला भन्न सकिँदैन तसर्थ यसतर्फ राज्य संयन्त्रसँगै सबै जिम्मेवार बन्न जरुरी छ ।