२०८३, श्रावण १४ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं। संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समतिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल पछिल्लो समय चौतर्फी विवादको घेरामा परेका छन् । गतवर्षको भदौंमा एमालेका सांसद पोखरेल लेखा समितिको सभापति बनेयता झण्डै डेढ वर्षको अवधीमा एकपछी अर्को गरी विभिन्न विवादमा तानिएका हुन्।
सुरुमा श्रीमती अञ्जला कोइराला सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा मुछिएपछी बढी विवादमा तानिएका पोखरेल पछी स्वकीय सचिव अनिल कुमार पोखरेलको अर्को ठगी धन्दा बाहिरिएपछि आलोचनाको घेरामा परेका हुन्।
मोरङको उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाको रकम अपचनलको आरोपमा परेकी पोखरेल पत्नि कोइराला पोखरेलकै सत्ता र शक्तीको बलमा लामो समयसम्म पक्राउ नपरेर फरार सूचीमै रहिन् । चौतर्फी आलोचना बढेपछी आँफै अदालतमा उपस्थित भएकी कोइराला सोही दिन १० लाख धरौटीमा रिहा भइन् ।
श्रीमतीको सहकारी प्रकरण सेलाउन नपाउँदै स्वकीय सचिव पोखरेलको ठगी प्रकरण बाहिर आयो। एमबिबीएसमा नाम निकालिदिने भन्दै करिब ३८ लाख रकम लिएको आरोप लागेका स्वकिय सचिव पोखरेल शक्तिकै बलमा केहीबेर आलटाल गरिरहे पनि पछी प्रहरीले पक्राउ गर्यो। अहिले पोखरेल र कोइराला दुबैको अनुसन्धान जारी छ।
सुशासनका चर्का कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पार्टीका नेता तथा सांसदसमेत रहेका पोखरेल आफ्नै श्रीमती र स्वकीय सचिव ठगी धन्दामा संलग्न हुँदा आँफुमाथी नैतिक प्रश्नसँगै चौतर्फी राजिनामाको मागमा आवाज उठेपनी पनि सत्ता, शक्ति, र पहुँचकै बल तथा उन्मादमा कुनै टेर पुच्छर लगाउने छाँटमा देखिँदैनन्।
यसैक्रममा आज बसेको समितिको बैठकमा विपक्षी दलहरु मात्रै नभएर सत्तारुढ कांग्रेसकै सांसदले पनि सभापति पोखरेलको राजिनामा मागेका छन्। बैठकमा कांग्रेसका साँसद एवं लेखा समिति सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले लोकतान्त्रिक पद्धतिकै आधारमा आँफुमाथी प्रश्न उठेपछी सभापतिले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माअेवादी केन्द्रका सांसद तथा समिति सदस्य लेखनाथ दाहालले सभापतिले आँफुमाथी नैतिकताको प्रश्न उठेपछी राजिनामा दिनुपर्ने र संवैधानीक व्यस्थाअनुसार लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दललाई दिनुपर्ने बताउनुभयो।
यस्तै अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद हरी ढकालले पनि समिति सभापतिले नैतिकताको प्रश्न उठेपछी जवाफदेही बन्नुपर्ने र संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप नै सभापति प्रतिपक्षीकै हुनुपर्ने बताउनुभयो।
तर सरकारको नेतृत्वकर्ता तथा सभापति पोखरेलको दल नेकपा एमाले भने पोखरेलको बचाउमै उत्रिएको छ। एमाले सांसद तथा समिति सदस्य अच्युतप्रसाद मैनालिले सभापति पोखरेलविरुद्ध प्रतिपक्षीको आक्रोश, आरोप तथा लाञ्छना भनेको सरकारबाट बाहिरिनुको पीडा मात्रै रहेको टिप्पणी गर्दै यदी लेखा समिति सभापति परिवर्तन गर्ने भए सुरुमा भागवण्डामा भएका अन्य समिति सभापतिको पनि हेरफेर गर्न तयार हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो।
मुलतः संसदिय समितिलाई मिनि संसद पनि भनिन्छ। कुनै पनि ऐन, नियम कानुनहरु बनाउनुपूर्व संवन्धीत समितिमा यसबारे छलफल गरेर विधेयकका रुपमा संसदमा पेस गर्ने प्रचलन छ।
यदी यिनै समिति तथा समितिका नेतृत्वकर्ता सभापति वा अध्यक्ष नै विवादका घेरामा परि सत्ता, शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दा संबन्धीत ऐन कानुन निमार्णमा प्रभाव नपर्ला भन्न सकिँदैन।
विगतमा पनि कतिपय समयमा संवन्धीत व्यक्तिहरुमाथी नैतिकताको प्रश्न उठेपछी मार्ग प्रशस्त गर्ने गरेका उदाहरण पनि प्रशस्त छन्। यद्यपी समितिका सभापतिको हकमा भने विगत हेर्दा नेतृत्व नछाड्ने प्रवृतिमा सबै दल सामेल छन्।
तसर्थ यसपटक लेखा समिति सभापति पोखरेलले पनि आँफुमाथी धेरै प्रश्नहरु उठिसकेपछी बाध्यकारी नभएपनि नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिएर वा अन्य कुनै विकल्प अपनाएर यो विषय टुँगो लगाउनु नै उचित देखिन्छ ।।
