काठमाडौं। अन्ततः सरकारले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छ। ऐन कानुनहरु बनाउने थलो झण्डै ५ महिनादेखी ठप्प पारेर संसद बैठक बोलाउनबाट पन्छिएर अध्यादेशबाट सरकार चलाउन खोजेको भन्दै चौतर्फी आलोचनाको घेरामा परेको सरकारले आज आउँदो माघ १८ गते संसद बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो ।

आज प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले माघ १८ गते दिउँसो १ बजे संसदका दुवै सदनको बैठक बोलाउने निर्णय गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बैठक आह्वानका लागी सिफारिस गरेको हो ।

गत भदौं ३१ गते संसदको बजेट अधिवेशन भनिने वर्षे अधिवेशन बन्द भएपछी करिब ५ महिना पुग्न लाग्दासम्म हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुन नसक्दा चौतर्फी आलोचना बढेको थियो ।

त्यतिमात्रै नभएर समयमा हिउँदे अधिवेशन सुरु नहुँदा धेरै विधेयक र प्री–बजेट माथि छलफल गर्न नपाइएको भन्दै विपक्षी दलहरूले केही दिनअघि सरकारको ध्यानाकर्षण नै गराएका थिए। त्यती हुँदाहुँदै पनि सरकारले संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुको सट्टा विभिन्न ७ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । ति अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भंसकेका छन्।

त्यसको पनि विपक्षी दलसँगै सत्त्तारुढ दलकै केही सांसदहरूले विरोध गर्दै दैनिक रुपमा निरन्तर हिउँदे अधिवेशन आह्वानका लागी दबाव दिइरहेका थिए। त्यतिमात्रै नभएर नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी सात दलले गत शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर हिउँदे अधिवेशन नबोलाए विशेष अधिवेशन माग गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए ।

प्रतिपक्षी दलहरुको निरन्तरको दबाबपछी आज बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले आगामी माघ १८ गतेका लागी संसद बैठक आह्वान गर्ने निर्णय गरेको संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुम्ताले जानकारी दिनुभयो ।

तर यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने वर्खे अधिवेशन अन्त्य भएपछीको यो पछिल्लो ६ महिनामा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अलोकतान्त्रीक र गैर जिम्मेवार बनेकोले संसदमा सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुने रणनीति बनाएको बताउँछ ।

माओवादी केन्द्र नेता तथा सांसद राजन दाहालले सरकार यो पछिल्लो ६ महिना भु माफिया, तस्कर र दलालहरुको संरक्षक मात्रै बनेको र जनउत्तरदायी नबनेर जनजिविकाकै सवालमा चुकेकोले सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताउनुभयो।

यस्तै नेता दाहालले सरकारले विचाराधीन जनजिविकाका विधेयक तथा ऐन कानुनलाई अलपत्र छाडेर तस्कर र भुमाफियाका लागी गैरकानुनी तथा अलोकतान्त्रीक रुपमा अध्यादेश ल्याएकोले कुनै पनि हालतमा सदनबाट पास हुन नदिने चेतावनी दिनुभयो ।

तर सरकारमा सहभागी कांग्रेस भने संसद बैठक स्वभाविक र नियमीत समयमै बोलाएको बताउँछ। कांग्रेस सांसद तथा राज्य व्यबस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरी खतिवडाले सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर कानुनअनुसार नै अध्यादेश ल्याएको दाबी गर्दै यसलाई पास गर्न कसैले रोक्न नसक्ने बताउनुभयो।

अध्यादेशसँगै यसपटक विभिन्न समितिहरुवाट पारित ऐन र विधेयक सँगसँगै अन्य महत्वपूर्ण कानुनहरु प्नि निर्माण हुने उहाँको भनाई छ ।

संसद भनेको देशलाई आवश्यक ऐन कानुन बनाउने थलो हो। यसलाई गतिशिल बनाउनु र जतिसक्दो धेरै ऐन कानुनहरु निमार्ण गरेर देशलाई निकास दिनु संसदमा प्रतिनिधीत्व गर्ने दल तथा सांसदहरुको दायीत्व हो।

तसर्थ यसपटक विगतमा जस्तो ससाना कुराहरुमा उत्पन्न विरोध र व्यवधानले सिँगो अधिवेशनभर सिमित कानुनमै अल्झिएर समय खेर फाल्ने नभै धेरैभन्दा धेरै कानुन निर्माण गर्ने अधिवेशन बनाउन संसदका मुख्य दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठवन्धन सरकार सफल हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।