काठमाडौं। केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारविरुद्ध संसदमा रहेका विपक्षी दलहरु कडा रुपमा प्रस्तुत भएका छन्।सरकारका कामप्रति असहमति जनाउदै संसदमा रहेका विपक्षी दलहरु एकजुट भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु उचित हुने दाबी विपक्षी दलहरुले गरेका छन्। विपक्षी दलको साझा धारणा सार्वजनिक गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु उचित हुने बताउनुभएको हो ।

सत्ता गठबन्धन बनाउँदाको केही पनि कार्य अघि बढाउन नसकेकाले सरकारले नैतिक आधार गुमाएको तर्क विपक्षी दलहरुको छ । विपक्षी दलले तत्काल संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

सरकारले संसद् अधिवेशनको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले सरकारले आफ्ना मागहरू पुरा नगरे कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिनुहुन्छ ।

यता विपक्षी दल सरकारविरुद्ध एकजुट हुँदा र सरकारको आलोचना गरिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले जारी गरेको अध्यादेश अबको १५\२० दिनमा संसद्मा पेश भएर दुई महिनाभित्र कानुनको रुप पनि लिइसक्ने दाबी गर्नुहुन्छ ।

दुई महिनासम्म देशका कामहरू रोक्न नहुने जिकिर प्रधानमन्त्री ओलीको छ । देशका लागि दुई महिनाको समय धेरै नै महत्वपुर्ण रहेको प्रधानमन्त्रीको तर्क छ ।

सरकारले बोलाउन लागेको संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आजै सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूबीच छलफल पनि भएको छ ।सत्तापक्षका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, विपक्षी दलबाट नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतकबीच छलफल भएको हो ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले ‘चार दलका प्रमुख सचेतकबीच भएको छलफलबाट संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा साझा निष्कर्ष निकालेको बताउनुहुन्छ ।

विधेयकलाई छिटो छरितो तरिकाले अगाडि बढाउने, संसदमा वर्षौंसम्म विधेयक अगाडि नबढ्ने परिपार्टी अन्त्य गर्ने विषयमा सत्तापक्ष र विपक्ष एकमत भएको भनाई बर्तौलाको छ ।

संसद् बैठक आव्हान गर्न प्रतिपक्षी दलहरुले लगातार माग गरिरहँदा सरकार भने अधिवेशन आव्हान गर्ने सुरसारमै छैन । बरु अध्यादेश जारी गरेर बसिरहेको छ ।

कतै संसद् नै आव्हान नहुने पो हो कि भन्दै विपक्षी दलहरुले शंका गर्ने वातावरण बनिरहेको छ ।त्यसैले सरकारले तत्कालै संसद् बैठक आव्हान गरि विपक्षीको माग सुनेर समस्या समाधानतर्फ लाग्नु जरुरी छ ।