काठमाडौं। सरकार गठन भएको ६ महिनासम्म पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उल्लेखनिय काम गर्न नसकेको आलोचना भईरहेका बेला संसद्का विपक्षी दलहरु एकजुट भएका छन् । उनिहरुले सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

सुशासन,आर्थिक अवस्थालगायतको क्षेत्रमा वर्तमान सरकार बनेदेखि कुनै सुधार नभएको दाबी विपक्षी दलले गरिरहेका छन्। सरकारले संसद् अधिवेशनलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेकोप्रति उनिहरुले कडा आपत्ती जनाउदै एकजुट भएका हुन्।

आज प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आव्हानमा विपक्षी दलको बैठक बसेको थियो । माओवादी नेता बर्षमान पुनले सरकार स्वेच्छारी बन्दै गएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको जानकारी दिनुभएको छ ।

सरकारले संसदलाई छल्न खोजेको र हिँउँदे अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेश ल्याउने काम गरेको आरोप विपक्षी दलले लगाएका छन् । यो सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति भएको विपक्षी दलको आरोप छ ।

प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरेका छन् । जनसरोकारका विषय र कानुनका निर्माणबारे छलफल गर्न तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वानको माग गरिएको हो ।

जनप्रतिनिधिको संस्थालाई छलेर सरकारले यसरी नै काम अघि बढाइरह्यो भने संसद्को विशेष अधिवेशनसमेत बोलाउने आफुहरुको प्रयास भएको नेता पुनको भनाई छ ।

संविधानअनुसार संसद् बैठक बोलाउन प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण संख्याको एकचौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा राष्ट्रपतिले बैठक आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यता सरकारले संसद्को बैठक छिटै बोलाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले आपसमा बसेर देश बनाउने र नीति निर्माणमा प्रभावकारी ढंगले कदम चालिरहेको स्पष्ट पार्नुहुन्छ। नराम्रो काम गर्नेहरुले सरकारविरुद्ध हल्ला चलाएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ ।

सत्ताधारी दलकै नेताहरुले सरकारले काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरिरहेका छन्। कांग्रेसका नेता डा.गोविन्दराज पोखरेलले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बलियो साथ पाउँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ। सरकारले पूर्व सहमतिअनुसारको काम गर्न नसकेका कारण अहिले गम्भीर मोडमा आइपुगेको टिप्पणी उहाँको छ ।

संसद् बैठक बोलाउन ढिलाई गरेर सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षीसँगै विपक्षी दल रुष्ट छन् । विपक्षी दलहरु एकजुट भएकै दिन आजै मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरु, मुख्यसचिव र सचिवहरु राखेर सरकारले अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने कारण खुलाउनु भएको छ ।