२०८३, श्रावण १५ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं । सरकारले संसद् अधिवेशन आह्वान गरेर विधेयक अगाडि बढाउनुपर्नेमा धमाधम अध्यादेश ल्याइरहेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याउदा कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको दाबी कांग्रेसका केहि नेताले गरिरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी र एनपी साउदले सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे विरोध गर्नुभएको थियो । आजै कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गलत बाटोमा हिड्न खोजिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
सत्ताधारी दलका कतिपय नेताहरुका यस्ता अभिव्यक्ति आइरहँदा नेपाली कांग्रेसले भने सरकारले सहमतिमै अध्यादेश ल्याएकोले कुनै विवाद नरहेको जिकिर गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले अध्यादेश ल्याउँदा कांग्रेस एमालेबीच गहन छलफल भएकोले कांग्रेसभित्र कुनै आपत्ति नरहेको दाबी गर्नुहुन्छ । सबैभन्दा ठुलो दलको सहमति बिना प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै काम नगर्ने प्र्रमुख सचेतक घिमिरेको दाबी छ ।
सरकारले अहिले आवश्यकता अनुसार र जनताका समस्या समाधान गर्न नीति र विधी अनुसार नै विभिन्न अध्यादेश ल्याएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेको भनाइ छ ।
घिमिरेले सरकारले संसद्बाट छलफल गरेर विधेयक ल्याउँदा समय लाग्ने भएकाले जनतालाई छिटो डेलिभरी दिन अध्यादेशको बाटो लिएको बताउनुहुन्छ ।
सरकारले अध्यादेश ल्याएर लोकतन्त्रमाथि हुर्मत लिन खोजेको हो ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा घिमिरेले अध्यादेशको व्यवस्था संविधानमै भएकाले ल्याउनु गलत नभएको तर्क गर्नुहुन्छ ।
सरकारले अध्यादेश ल्याउदा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्यायो कि भन्ने हल्ला पनि राजनीतिक वृत्तमा छायो । आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको भनेर झूठो र नकारात्मकता फैलाइएको बताउनुभएको छ ।
आफू कुनै दल फुटाउने र मिलाउने काममा नलाग्ने जिकिर प्रधानमन्त्री ओलीको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरे राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको भएकाले सो अध्यादेश नआएको बताउनुहुन्छ ।
जनताका सेवालाई ध्यानमा राखेर अध्यादेश ल्याएको सरकारको दाबी छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले अध्यादेशवारे सत्ताधारी दल कांग्रेस एमालेबीच कुनै विवाद नरहेको बताउनुहुन्छ । सरकारमा रहेका दलबीच छलफल भएर, प्रष्ट भएर, सर्वसम्मत भएर अध्यादेश आएको दाबी उहाँको छ ।
अध्यादेश आएपछि सरकार टिक्दैन भन्दै विपक्षी दलले शंका र हल्ला गरिरहेको अवस्थामा मन्त्री अधिकारीले आफुले फाईदा लिन सकिन्छ कि भन्नेहरुले यस्तो हल्ला फैलाएको भन्दै जसले जे भनेपनि सरकारले दृढताका साथ काम गर्ने जिकिर गर्नुहुन्छ ।
सरकारले मुलुक र जनताको हितका लागि संवैधानिक तवरले अध्यादेश ल्याइएको स्पष्ट पारेको छ । र, माघ ११ देखि १५ गतेसम्म संसद आह्वान गर्ने तयारी पनि सरकारले गरेको छ ।
