काठमाडौं । सरकारले एकैपटक तीनवटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि अहिले चौतर्फी प्रश्न उठेको छ र विरोध पनि सुरु भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी सहित अन्य प्रतिपक्षी दलले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । अध्यादेशप्रति सत्ताधारी कांग्रेसभित्रै पनि असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ ।
हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गरेको भनी विपक्षीले आलोचना गरेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि अहिले फेरि सरकारप्रति प्रश्न उठेको छ । पुसको दोस्रो साताभित्रै बोलाउनुपर्ने विधेयक अधिवेशन रोकेर सरकारले केही नेपाल ऐन, भूमि र लगानीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कानुन बनाउने संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन छाडेर सरकारले अध्यादेशबाट शासन गर्ने बाटो लिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले आलोचना गरिरहेका छन् । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
माओवादी केन्द्रका नेता राजन दाहालले संसद्देखि सरकार डराइरहेको तर्क गर्नुहुन्छ । सरकारले अहिले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कुनै त्यस्तो जटिल परिस्थिति र आवश्यकता नभएको तर्क उहाँको छ । संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोज्ने दुष्प्रयास आफूहरूलाई कुनै पनि हालतमा सह्य नहुने भन्दै नेता दाहालले चेतावनी दिनुभएको छ ।
गत ३१ भदौबाट लागू हुनेगरी संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । त्यसयता हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ भइरहेको छ । विपक्षी दलहरूले संसद् बोलाउन सरकारले किन ढिलासुस्ती गरिरहेको हो ? भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन् ।
पूर्वसभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद् अधिवेशन आह्वान नगरिएकोप्रति आपत्ति जनाउनुहुन्छ । सापकोटा आफू सभामुख हुँदा र अरू बेलामा पनि मङ्सिर २८ सम्म अधिवेशन आह्वान गरिएको भएपनि अहिले यति ढिलो किन गरेको भन्दै प्रश्न गर्नुहुन्छ ।
सत्तारुढ दल कांग्रेसभित्रैबाट पनि अध्यादेशको विरोध सुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा सांसद डा. चन्द्रकान्त भण्डारीले संसद् हुँदाहुँदै किन र के कारणले अध्यादेश ल्याउनु परेको हो ? भनेर प्रश्न उठाउनुभएको छ ।
संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत गएका कुराहरूले स्थायित्व दिन नसक्ने तर्कहरू पनि आइरहेका छन् । अध्यादेशमार्फत ल्याइएका विषयवस्तुमा विपक्षी दलको पनि समर्थन हुने खालका विषय भएपनि संसद्मा नलैजाँदा प्रश्न उठेको तर्क कांग्रेसका अर्का नेता एनपी साउदको छ । कांग्रेस नेता साउद दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउनु सकारात्मक पक्ष नभएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।
त्यसो त सरकारले ल्याएका कतिपय अध्यादेशको सार सकारात्मक पनि देखिएको छ । खासगरी सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा, अनि अत्यावश्यक क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेगरी आउने अध्यादेशले सकारात्मक सार देखाएको दाबी सरकारको छ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संसद्को अधिवेशन नचलिरहेको बेलामा पनि सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने बताउनुहुन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशहरूको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै अधिवेशन सुचारु नभएको बेलामा अध्यादेश ल्याउन सक्ने तर्क ज्ञवालीको छ । अध्यादेश ल्याउने कुरालाई संसद्को अधिकार कटौती गरेको भनेर बुझ्न नहुने उहाँ दाबी गर्नुहुन्छ ।
उपमहासचिव ज्ञवालीले सदनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशहरू पेस हुने र पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुने पनि बताउनुहुन्छ । कानुन बनाउन पाँच वर्षसम्म लाग्ने स्थिति रहेको बेलामा र संसद् पनि नचलेको समयमा अध्यादेश ल्याएको कुरालाई संसद्को अवज्ञा भन्न नहुने सत्तापक्षको भनाई छ ।
शक्तिशाली बहुमतमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली र उहाँको मन्त्रिपरिषद्लाई संसद्को बाटो छलेर किन अध्यादेशको विकल्पमा जानुपर्यो भन्ने प्रश्न चारैतिरबाट घेरिएका छन् । यसबारे चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारसँग छैन । संसद्को हिउँदे कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने प्रश्नको ठोस उत्तर पनि सरकारसँग छैन ।
संसद्लाई लामो समयसम्म बन्धक बनाउँदै अध्यादेशमार्फत सरकारले विभिन्न ऐनहरू निर्माण गर्न खोज्नुले राम्रो सन्देश भने गएको छैन । चार महिना बितिसक्दा पनि विधेयक अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
