काठमाडौं। सहकारी ठगीको आरोपमा कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने धरौटीमा रिहा भएसँगै विभिन्न तर्क वितर्क सुरु भएका छन्।

जिल्ला अदालत कास्कीले पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलनमा गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने कसुरदार रहेनछन् भन्ने आधार नदेखिएको भन्दै हिजो प्राप्त प्रमाणका आधारमा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछी धरौटी बापतको बैंक ग्यारेन्टी देखाएर पक्राउ परेको ८४ दिनपछि हिजो उनि हिरासतमुक्त भएका हुन्।

सोही कसुरमा काठमाडौंसहित अन्य जिल्लामा पनि अनुसन्धान जारी रहेकोले काठमाडौं अदालतमा आँफै उपस्थित हुने कागज गरी हिरासत मुक्त भएका लामिछाने अब आइतबार अदालतमा उपस्थित हुनेछन्।

अदालतले रविसँगै पूर्वडीआईजी तथा गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीसँग ८८ लाख,लिला पछाईसँग ३७ लाख,रामबहादुर खनालसँग १५ लाख, कृष्णबहादुर गुरुङसँग १ लाख, मीना गुरुङसँग ५ लाख र आरती गुरुङसँग ५ लाख धरौटी मागेकोमा रविसहित ६ जनाले तत्कालै र पछाईले आज धरौटी बुझाएर हिरासतमुक्त भएका छन्।

अदालतको आदेशमा लामिछाने गोर्खा मिडिया कम्पनीको आधिकारिक व्यक्ति भएको, लामिछानेको एकल हस्ताक्षरबाट गोर्खा मिडिया कम्पनीको ८१४ वटा चेकको कारोबार भएको, गोर्खा मिडियामा जानुअघि र कम्पनीबाट अलग भएपश्चात पनि चेकहरूमा हस्ताक्षर गरेको देखिएको, प्रबन्ध निर्देशक जस्तो जिम्मेवार पदमा रही चेकमा हस्ताक्षर गर्ने गरेको, सूर्यदर्शन सहकारीको रकम जीबि राईको बैंक खाताबाट रवीको खाता हुँदै गोर्खा मिडियामा लगानी भएको देखिएको उल्लेख छ।

यता रवीलाई धरौटीमा छाड्ने अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय भने पुनरावेदन जाने तयारीमा जुटेको छ। तर रास्वपा र नेता कार्यकर्ताहरुले भने रवी धरौटीमा छुटेसँगै अब अन्य जिल्लाहरुमा पनि मुद्दा कमजोर हुने अपेक्षाले केही राहत महसुस गरेका छन्।

सरकार रविमाथी प्रतिशोधपूर्ण रुपमा लागेपनि अदालतले न्याय दिएको उनिहरुको दाबी छ। रास्वपाका नेता एवं रविका तर्फबाट अदालतमा बहस गरेका अधिवक्ता यज्ञमणी न्यौपानेले सरकारले प्रतिशोध साँधेको पुष्टी भएको र अदालतले रविलाई थुनामा राख्नुपर्ने कुनै कारण नभएको व्याख्या नै गरेको दावि गर्नुभयो।

यता सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका नेता तथा सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सुर्य थापाले कास्की अदालतको आदेशले थप प्रमाण खुल्दै गएको र अनुसन्धानको पाटो थप गहिराईमा जाने देखिएको र अन्य जिल्लाको अनुसन्धान जारी रहेकोले अहिले नै उफ्रिन आवश्यक नरहेको दावी गर्नुहुन्छ ।

यस्तै बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रवीविरुद्ध थप प्रमाण खुलेको र अनुसन्धान अझै विस्तृत रुपले गर्नुपर्ने देखिएको बताउनुभयो। उहाँले लामिछाने अपराधी करार भैसकेकोले ६५ लाख धरौटी मागिएको दाबी गर्दै प्रमाणहरु कमजोर देखीएको भए साधारण तारेख छाडिने जिकिर गर्नुभयो।

तर उता वरिष्ठ अधिवक्ता स्वागत नेपालले रविलाई धरौटीमा छाड्ने कास्की अदालतको फैसला अझै अपुरो र त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्नुहुन्छ। उहाँले नेताहरुले जे गरेपनि उन्मुक्ति पाउने र कर्मचारीहरु सजायको भागिदार बन्ने पुरानो नजिर कायम रहनु त्रुटिपूर्ण हुने टिप्पणी गर्नुहुन्छ।

कास्की अदालतले हिजो धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपनि थप अनुसन्धान र अदालती प्रक्रिया बाँकी नै छ भने रवि र छविसहितका व्यक्तिहरुविरुद्ध पोखरापछी अव काठमाडौं, रुपन्देही, पर्सा र चितवनमा पनि अनुसन्धान बाँकी नै छ। 

अन्तिममा अदालतको निर्णय नै सर्वमान्य हुने भएकोले अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित हुने क्रियाकलाप र अभिव्यक्ति दिनु घातक हुनसक्छ। तसर्थ अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नु हामी सबैको दायीत्व पनि हो।