काठमाडौं।नेपाल भ्रष्ट्रचारको समस्याले गम्भिर रुपमा थिचिएको छ। यसबाट ठुला साना सबै राजनैतिक दलहरु र तिनमा आवद्ध शिर्ष देखी तल्लो तहसम्मकै नेताहरु अछुतो रहन सकेका छैनन्। विगतदेखि नै सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनामा उच्च पदस्थहरु नै सक्रिय हुँदा देशको विकास र समृद्धिसँगै अवस्था झनझन् दयनिय बन्दै गएको छ।

वाइडबडी, टेरामक्स, ललिता निवास, गिरिबन्धु,एनसेल हुँदै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण,सहकारी प्रकरणदेखी हालै बाहिर आएको नुवाकेटको शेरा दरबार प्रकरणसम्म प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वमन्त्रीसहित शिर्ष नेता र तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताहरु मुछिएका छन्।

तरपनि सरकारमा सहभागीले प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षीमा रहनेले सरकारमा सहभागी नेताहरुमाथी आरोप प्रत्यारोप लगाउने र दोषारोण गर्ने क्रम विगतदेखि नै झन् बढ्दै गएको छ। यतिबेला पनि सहकारी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धान चलिरहेको समयमा नुवाकोटको शेरा दरबार प्रकरण पनि सतहमा आएको छ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेका बेला विदुर नगरपालिका–२ स्थित पृथ्वीनारायण शाहको शीतकालीन दरबारका रूपमा रहेको शेरा दरबारले चर्चेको १८४ रोपनीमध्ये १६३ रोपनी जग्गा माओवादीकै नेता विकेश श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको अन्नपूर्ण फार्मिङ कम्पनीको नाममा अवैध रुपले ल्याइएको फेला परेपछी यतिबेला प्रचण्ड पनि यो प्रकरणमा विवादमा तानिनु भएको छ।

तर प्रचण्डले भने यो विषयमा कुनै पनि गैरकानुनि रुपले काम नभएको दाबी गर्नुभएको छ। यदी यसमा पनि कुनै गैरकानुनि रुपले व्यक्तिको नाममा जग्गा गएको भए ललिता निवासको जग्गा जस्तै सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन चुनौति दिनुहुन्छ।।

यस्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि शेरा दरबारसँगै ललिता निवास, गिरिबन्धुलगाएत ठुला ठुला भ्रष्ट्राचारमा जोडिएका दलहरु र तिनका नेताहरु एकले अर्कालाई यो फाइल खोल्छु र त्यो फाइल खोल्छु भनेर धम्क्याउने र दोषारोपण गरेर उम्किन खोज्ने प्रवृति बढेको भन्दै यसलाई सामु्हिक छलफल गरेर टुँगो दिन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्न आह्वान गर्नुभयो।

सरकारले शेरादरबार प्रकरणमा अध्ययन अनुसन्धान सुरु गरिसकेकाले छिट्टै नतिजा आउने गृहमन्त्री रमेश लेखकले दाबी गर्नुभएको छ। यसलाई सरकारको नाममा फिर्ता ल्याएरै छाड्ने अठोट व्यक्त गर्दै उहाँले धन्यबाद दिन तयार भएर बस्न प्रचण्डलाई सुझाउनु भयो।

यता नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सिआइबी)ले शेरा दरबार सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेर बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि १६३ रोपनी १३ आना जग्गा सरकारकै ठहरिएकोले निजी कम्पनीबाट जफत गरेर सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने गरी थप अनुसन्धान गर्न सुझाव दिइसकेको छ।

तसर्थ विगतदेखी नै देश भ्रष्ट्राचारको दलदलमा फसेर विकास र समृद्धिमा अगाडी बढ्न नसकेको सन्दर्भमा सरकार पनि थप चनाखो बनेर समयमै उच्चस्तरीय विधि र उपायमार्फत निक्र्याैल निकाल्न आवश्यक छ।नत्र आगामी दिनमा पनि देशमा कायम भ्रष्ट्राचार झनै मौलाउँदै जाने र देश थप दलदलमा फस्ने निश्चीत छ।