काठमाडौं। सरकारले ल्याएको सहकारी अध्यादेशमाथि विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु भएका छन्। सरकारले तीनवटा ऐन संशोधन र एउटा ऐन खारेज गरी ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१’ हिजो ल्याएको हो।

अध्यादेशले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमनका लागि ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठन गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ। अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम स्थानीय तहमा मात्र हुनेछ।

यस्ता सहकारी संस्थालाई तोकिएको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ भने एक वर्षभित्र प्राधिकरणमा दर्ता भइसक्नुपर्नेछ ।अध्यादेशले सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमासमेत तोकेको छ।

‘एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाखसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको संस्थामा २५ लाखसम्म र बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको संस्थामा १० लाखसम्म मात्र बचत राख्न सकिनेछ’, अध्यादेशमा भनिएको छ।

नेकपा एमालेका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य तारा लामा तामाङले सरकारले सहकारीलाई अप्ठ्यारो पर्नेगरी अध्यादेश ल्याएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । उहाँले कारोबारको सीमा तोकेर सहकारीलाई संकुचित गर्न नहुने बताउनुहुन्छ।

अध्यादेश मार्फत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्राथमिक पुँजी कोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सकिने छैन ।सहकारी संस्थामा १० लाखभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा त्यस्तो रकमको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ।

स्रोत नखुलाएको बचत रकम सहकारी संस्थाले स्वीकार गर्न नहुने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ। सहकारीलाई अहिले कसरी राम्रो बनाउने भन्ने सवालमा लाग्नुपर्नेमा भएको सहकारीलाई पनि अप्ठ्यारो पर्नेगरी ल्याइएको लामाको तर्क छ।

सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दाका आरोपित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानमाथि अहिले अनुसन्धान भईरहेको छ। रास्वपाका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेश पराजुलीले सरकारले ल्याएको सहकारी अध्यादेशबारे प्रतिकृया दिनुभएको छ।

संसदको अधिवेशन मार्फत बलियो कानुन वनाएर सहकारीलाई नियमन गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएर अध्यादेश मार्फत ल्याईएको टिप्पणी पराजुलीले गर्नुभएको छ।

सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न तथा नियमन र अनुगमनका लागि अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य क्षेत्रभित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न प्राधिकरणको स्थापना गरिएको हो ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको ५ लाखसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा राखिएको छ। रास्वपा नेता पराजुलीले साच्चै नै सरकारले नियमन गर्न नचाहेको आरोप पनि लगाउनुहुन्छ।

अध्यादेशमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक दफा ८८ मा संशोधन गरी कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्थाको पनि सूचना लिन पाउने व्यवस्था ल्याइएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यो अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो। अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन २०७४, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ संशोधन गरिएको छ भने राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज भएको छ।