काठमाडौं। संविधान जारी भएको ९ वर्षपछि सरकारले संविधान संशोधनका लागी आन्तरिक गृहकार्य थालनी गरेको छ ।

वि.सं.२०७२ साल असोज ३ गते जारी नेपालको वर्तमान संविधानलाई संशोधन गर्ने मुल उदेश्य लिएर नै बनेको वर्तमान एमाले कांग्रेसको गठबन्धन सरकारले कार्यदल नै बनाएर प्रक्रियामा जाने गरी आन्तरीक गृहकार्य तिब्र पारेको छ।

संविधान जारी गर्ने समयमा अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी)सहित नेपाली कांग्रेस र एमाले नै मुख्य शक्तिहरू थिए। यसपटक पनि माओवादी प्रतिपक्षीमा छ भने सरकारमा रहेका एमाले र कांग्रेस यसका मुख्य सुत्राधार बनेका छन्।

यसअघी संविधान जारी भएको झन्डै छ महिनामै पहिलोपटक २०७२ साल फागुन १६ मा र दोस्रोपटक २०७७ असार ३ मा नेपालको नक्साका लागी सर्वसम्मत रूपमा संविधान संशोधन गरिएको थियो ।

म्ुालःत संविधान जारी भएदेखि नै संशोधन एवं पुनरावलोकनको विषयलाई अस्वीकार गर्दै आएका प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो दल एमालेले गत असार १७गते संविधान संशोधनसहितका ७ बुँदे सहमति गर्दै सरकार बनाएका थिए। यही एजेन्डाकै कारण केही साना दलहरूले समेत समर्थन गरेका छन् ।

अहिले संविधान संशोधनमा सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूबीच एकमत भएपनि संशोधनको विषयमा विभाजित रुपमा आ आफ्नै धारणा र अभिव्यक्ति अघि सारेका छन्। खासगरी प्रतिपक्षी दलहरु यतिबेला सरकारप्रति विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

तर, सरकारले भने सबै दलहरुको छलफल र सहमतीमै संबिधान संशोधन गर्ने दाबी गर्दै आएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि सबै दलहरुको सहमतीमै संविधान संशोधन गरी समावेशितालाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि संविधान संशोधन गर्नैपर्ने केही अति महत्वपूर्ण विषयहरु रहेको र यो प्रक्रिया कुनै एकदलले चाहेर मात्रै पुरा नहुने भएकोले सबैको सहमतीमै गरिने बताउनुभयो ।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र भने यसमा विश्वस्त हुन सकेको छैन्। पूर्वमन्त्री एवं माओवादी सचिव दिनानाथ शर्माले संविधान संशोधन राष्ट्रिय विषय भएकोले यसलाई सरकारले राष्ट्रिय सहमती जुटाएर संविधान संशोधनमा जान नसक्ने जिकिर गर्नुभयो।

यस्तै, अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) सांसद दिपक सिंहले भने संविधान संसोधन अहिलेको अपरिहार्य विषय भएपनि भने अहिलेको सरकारले टुँगो लगाउनेमा आशंका व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अहिले संविधान संशोधन भन्दा पहिला नै सरकार परिवर्तन हुने देखिएकोले यो विषय यतिकै अल्मल्याउन निकालिएको टिप्पणी गर्नुभयो।

संविधान संशोधन गर्नको विषय कुनै दलमा मात्रै सिमित र सम्भव नहुने भएकोले यो विषय सर्वदलिय र सर्वपक्षीय रुपमा विज्ञ टोली गठन गरेर उक्त टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा संविधान संशोधन गरिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता राम नारायण विडारीको भनाई छ ।

विगत हेर्दा नेपालमा हरेक दश वर्षको अन्तरालमा संविधान नै फेरिँदै आएको छ। यसपटक पनि कार्यान्वायनको ९ वर्ष पुगिसकेको छ। तसर्थ यतिबेला संविधानको गहन रुपमा अध्ययन र समिक्षा गरि देखा परेका सवल र दुर्वल पक्षका जटिलतालाई सच्याएर अझै परिष्कृत बनाउन आवश्यक छ।

यससँगै सबै जातजाति, धर्म सँस्कृती र पहिचानको संरक्षण एवं संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउँदै राजनीतिक स्थायित्व दिन सरकारले सर्वदलिय एवं सर्वपक्षीय सहमतीबाट संविधान संसोधनको वातावरण बनाउन जरुरी देखिन्छ ।