काठमाडौं । संविधान संशोधनबारे बहस र छलफल सुरु भएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान संशोधनबारे छलफल सुरु भएको बताउँदै आउनु भएको छ । वर्तमान सरकार बन्नु अघि गत असार १७ मा कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने विषय उल्लेख थियो । तर उक्त विषय अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको अवस्था छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमति कहाँ पुग्यो भनेर प्रश्न गरिरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संविधान संशोधनका लागि केही दिनभित्र संयन्त्र बन्ने दाबी गर्नुभएको छ । सरकारमा सहभागी दुई ठुला राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनका लागि केही दिनभित्र नै संयन्त्र बनाएर काम सुरु गर्ने थापा बताउनुहुन्छ ।
संविधान संशोधन निकै जटिल विषय भएकाले संशोधन गर्दा धेरै पक्षको चासो हुन सक्छ । संयन्त्र बनाउँदा सुझबुझपूर्ण बनाइने र सम्हालिएर संविधान संशोधन गर्ने थापाले दाबी गर्नुभएको छ । संविधान संशोधनका विषयमा अन्य दलहरूसँग संवाद गर्ने र दलहरूको बीचमा समझदारी बनाउने पनि थापाको दाबी छ ।
संविधान कांग्रेस र एमालेले चाहेर मात्रै संशोधन हुने कुरा होइन । यसमा सबै दल र सबै पक्षको सहमति अनिवार्य हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान कांग्रेस–एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिको बारेमा अहिलेसम्म कुनै काम नै हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्ने भनेर सहमति त गरे तर के विषयमा गर्ने त्यो सरकारले देखाउन नसकेको तर्क उहाँको छ ।
कांग्रेस–एमालेसहितको गठबन्धन सरकारले देश र जनताका लागि केही गर्न नसकेको, जनतामा आश्वासन मात्रै बाँड्ने काम गरेको र चुनावदेखि चुनावसम्मको राजनीति मात्रै गरेको प्रतिपक्षीले आरोप लगाईरहेको छ ।
संविधान संशोधन गर्ने लगायत सात बुँदे सहमति सहित प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै संविधान संशोधन आँट देखाउने र हेर्ने विषय नभएको बताउनुभएको थियो । ८ वर्षको कार्यान्वयनको अनुभव र देशको आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन हुने भनाई प्रधानमन्त्री ओलीको थियो ।
निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि संविधान संशोधन अघि बढाउने दुई दलबीच सहमति भएपछि राजनीतिक वृत्तका लागि निकै चासो र छलफलको विषय बनिरहेको छ । कतिपय विज्ञहरूले संविधानको समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् भने विभिन्न दलहरूले पनि संविधान संशोधन गर्दा समावेश गरिनुपर्ने मुद्दाका बारेमा आफ्ना तर्क राखिरहेका छन् । संविधान संशोधन निकै जटिल विषय हो । त्यसलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ ।
