काठमाडौं । देशमा संघीयतापछि तीन तहका सरकार निर्माण भएर काम भइरहेको छ। तर, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच सहकार्य र समन्वय नहुँदा धरै कुरा अलमलमा रहेको र दोषारोपण भईरहेको अवस्था छ ।

संघीयता आइसकेपछि सरकारी निकायहरुबीच समन्वयको अभाव देखिएको बताइएको छ। संविधानमा सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व भनेपनि अहिले धेरै कुराहरु अलमलमै रहेका छन् ।

सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संघीयता आइसकेपछि सरकारी निकायहरुबीच समन्वयको अभाव रहेको बताउनुहुन्छ। आज काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यसचिव अर्यालले पालिकाहरुले बनाएका कानुनहरुमा पनि विवादित विषयहरु रहेको बताउनुभयो ।

संघीय कानुनभन्दा विपरित कानुन बनाउन नपाइने भए पनि त्यो अनुसारको कानुन नबनेको टिप्पणी गर्दै पालिकाले निर्माण गरेका कानुनहरु अलि बढी एक्टिभ भएको जस्तो देखिने मुख्यसचिव अर्यालको तर्क छ ।

मुख्यसचिव अर्यालले आर्थिक सुधारका लागि आयोग नै गठन गरेर अघि बढेको बताउनुहुन्छ। ल्याकिङहरु के के छन्? तीन तहको सरकारबीचको समस्या धेरै रहेको उहाँको भनाई छ ।

साझा र एकल अधिकारले क्रिएट गरेका अधिकारलाई क्लियरीफिकेशन गर्नका लागि आयोगले सुझाव दिने र नेपाल सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा त्यही बमोजिम अघि बढ्ने मुख्यसचिव अर्यालको भनाई छ ।संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमैत्री कानून र मापदण्ड निर्माण नगरेकोे स्थानीय तहको गुनासो छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुनहरुको निर्माण गर्न सक्रियतापूर्वक लागिरहेको बताउनुहुन्छ । तीन तहकै सरकारहरुबीचको अधिकार बाँडफाँट र तिनीहरुको कार्यान्वयनमा धेरै मतभेद नरहेको सभामुख घिमिरे बताउनुहुन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको शुरुवाती अवस्थादेखि रहेका केही कमी, कमजोरीहरु अहिले कार्यान्वयनको क्रममा समाधान हुँदै गएको सभामुख घिमिरेको तर्क छ ।संघीय शासन प्रणाली भनेकै निरन्तर अभ्यासको क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्ने पद्धति हो ।

‘सबै क्षेत्र, लिङ्ग, भाषा, धर्म, संस्कृति, अल्पसंख्यक समुदाय आदिलाई समेत सम्बोधन हुनेगरी विकास तथा सेवाको ढाँचा निर्माणदेखि कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदै जानु नै संघीयताको सफल कार्यान्वयनको सूचक पनि हो । त्यसैले कानुन कार्यान्वयनको लागि तीन तहकै सरकारबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको छ ।