काठमाडौं । व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङबाट नेकपा एमालेले जग्गा लिएको विषयमा परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको हो । रिट खारेज भएसँगै एमालेलाई पार्टी कार्यालयको भवन निर्माणको कार्य अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
यसअघि कार्त्तिक १२ गते रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।
व्यवसायी गुरूङ दम्पतीले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन जग्गा दान दिएपछि अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले जग्गा दान र भवन निर्माण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको थियो ।
भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक व्यवसायी गुरूङ र उनकी श्रीमती सावित्री गुरूङले काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका– २ मैत्रीनगरमा एमालेका लागि पार्टी कार्यालयका लागि जग्गा दान गरेका थिए । गुरुङ दम्पतीले दान गरेको १० रोपनी १४ आना जग्गा असोज २५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवनको शिलान्यास समेत गरिसक्नुभएको छ ।
भ्रष्टाचार र सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाउने अभियोग लागेका व्यवसायीबाट घुसबापत जग्गा दान लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले समेत अभियोग लागेका व्यक्तिबाट जग्गा लिन नहुने भन्दै विरोध गरेका थिए । सर्वोच्चको यो फैसलापछि एमालेलाई कानुनी रुपमा जग्गा ग्रहण गर्न र त्यहाँ भवन बनाउन कुनै अड्चन हुने छैन ।
