काठमाडौं । संविधान संशोधनबारे चर्चा र वहस सुरु भएको छ । कांग्रेस–एमालेबीचको सरकार गठन हुनु अघि निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनसहित संविधान संशोधनबारे सहमति भएको थियो । सो सहमति अनुसार अहिले ‘संविधान संशोधनको विषयमा प्रारम्भिक छलफल सुरू भएको सरकारले जनाएको छ । 

संविधानको अभ्यासको विषयमा समीक्षा, संविधानको अभ्यास गर्ने क्रममा देखिएका सबल पक्ष र दुर्वल पक्षलाई हेरेर सबै राजनीतिक पक्षसँग वार्ता छलफल गरेर सबैको सहमतिका साथ संविधान संशोधन गर्ने सरकारले बताउदै आएको छ । 

गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान संशोधन सबै दलहरूको सहमतिमा हुने बताउनुहुन्छ । संविधान संशोधन सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र समावेशीतालाई बलियो बनाउनका लागि गर्न लागिएको गृहमन्त्री लेखकको भनाई छ ।

संविधान संसोधन जटिल बिषय हो । यसबारे विभिन्न राय र प्रतिकृया आईरहेका छन् । अहिले संविधान संशोधनको बेला नभई उपयोगको बेला भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको राय छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले संविधान संशोधन गर्नै नहुने भन्ने नभएको तर ९ वर्षमै संविधान संशोधन गर्ने बेला नभएको बताउनुहुन्छ ।  

संविधान आफैँमा पूरा कहिले हुदैन । अहिलेको उपलब्धिलाई थप बलियो बनाउने गरी संविधान संशोधन गरिनु पर्ने तर्क पनि अर्को तर्फ छ । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ठूलो आन्दोलन र मेहनतका साथ जनताको संविधान निर्माण गर्न सफल भएको बताउनुहुन्छ ।

संशोधनका नाममा मुलुकलाई पश्चगमनतर्फ फर्काउने कोशिस स्वीकार्य नहुने उहाँको भनाइ छ । भट्टराईले मुलुकको स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।

संविधान संशोधन गरेर दुई दलीय बनाउन खोजिएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउद आफूहरु दुई दलीय व्यवस्थाको पक्षमा नरहेको दाबी गर्नुहुन्छ । नेता साउदले दुई दलीय व्यवस्था खोज्ने र नयाँलाई आउन रोक्ने आफूहरुको नीति नभएको तर्क गर्नुहुन्छ ।

संविधान संशोधनका लागि संसदमा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ । नेपालको संविधानमा भएको प्रावधानअनुसार संविधान संशोधन गर्नुपरे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाइ बहुमत अनिवार्य हुन्छ । संविधान संशोधन निकै जटिल बिषय भएकाले संशोधन गर्दा धेरै पक्षको चासो हुन सक्छ । त्यसलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।