काठमाडौं । वर्तमान सरकार गठन हुनुअघि संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेबीच गठबन्धन सरकार निर्माणको औचित्यता पुष्टि गर्नका लागि सात बुँदे सहमति भएको थियो ।
निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनसहित संविधान संशोधन र नागरिकका निराशा चिर्ने गरी काम गर्न भन्दै कांग्रेस र एमालेले सात बुँदे सहमति गरेका थिए ।
सरकार बन्नु अगाडि दुई दलबीच भएको सहमति अनुसार नागरिकका निराशा चिर्ने गरी किन काम सुरु हुन सकेन ? अव प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले वर्तमान सरकार आम जनताको बीचमा कमजोर साबित हुँदै गएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले पुरातन र असफल प्रतिनिधिको रुपमा काम गरिरहेको तर्क उहाँको छ ।
कांग्रेस–एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिको बारेमा अहिलेसम्म कुनै काम नै हुन नसकेको भन्दै नेता प्रधानले प्रश्न उठाउनु भएको छ । संविधान संशोधन के विषयमा गर्ने त्यो पनि सरकारले देखाउन नसकेको उहाँको भनाई छ ।
कांग्रेस–एमालेसहितको गठबन्धन सरकारले देश र जनताका लागि केही गर्न नसकेको, जनतामा आश्वासन मात्रै बाँड्ने काम गरेको र चुनावदेखि चुनावसम्मको राजनीति गरेको प्रतिपक्षीले आरोप लगाइरहेको छ ।
आरोप आइरहँदा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सरकार बाँकी तिनै वर्ष आरामले चल्ने र सात बुँदे सहमति पूर्ण रूपले लागू हुने दाबी गर्नुहुन्छ ।
संविधान संशोधन जटिल विषय भएकाले यही सरकारले गर्छ कि गर्दैन भन्नेबारे अहिले भन्न नसके पनि आगामी निर्वाचनको एजेन्डा बन्न सक्ने तर्क उहाँको छ ।
सरकार गठन हुनुअघि भएका बाचा पुरा गर्नु सरकारको दायित्व हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी नागरिकमा चरम निराशा उत्पन्न भएको बताउनुहुन्छ । नेपालमा ईमान्दार नेतृत्वको कमी रहेको तर्क उहाँको छ ।
सरकारप्रतिको आशा र अपेक्षाहरूको परिपूर्तिका लागि पाँच महिनाको समय पर्याप्त भने होइन तर सरकारका कामकारबाहीहरू जनपक्षीय कामतिर केन्द्रित भने हुनुपर्छ ।
नागरिक तहबाट उठ्ने गुनासाहरूलाई स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गर्दै आगामी दिनहरूमा सरकारका काम कारबाहीहरूलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकारले गतिविधिहरूको समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।
