काठमाडौं । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आजको बैठकमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्झौताका विषयमा छलफल भयो । बीआरआई सम्झौताबारे कांग्रेस भित्र पनि फरक फरक धारणा आईरहँदा आज बैठक बसेर कांग्रेसले सर्तसहितको ऋण नलिने निष्कर्ष निकालेको हो ।
कांग्रेसले बीआरआई सम्झौता अन्तर्गतको सहमति अन्तर्गत परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दा हुने सहमतिमा अनुदान मात्र स्विकार्ने पुरानै अडान कायम राखेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालैको चीन भ्रमणका क्रममा भएको बीआरआई सम्झौताबारे छलफल गर्दै कांग्रेसले सम्झौतामा एड फाइनान्सिङ ऋण मात्र नभएर अनुदान समेत हुने भन्दै अनुदान मात्र स्विकार्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले जानकारी दिनुभयो।
अहिले पनि कांग्रेसको निष्कर्ष अनुदान मात्र लिने भन्ने छ । त्यो चीन सरकारको सवालमा मात्र नभएको कांग्रेसको भनाई छ । आउने दिनमा पनि सरकार सरकारबाट प्राप्त हुने ऋणका अनेकौँ सर्तहरू हुने भएकाले त्यस्ता सर्तसहित ऋण लिँदा देशलाई फाइदा हुँदैन भन्ने हाम्रो ठहर हो’, आज कांग्रेसले भनेको छ ।
चीनसंग बीआरआई कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर भइसकेपछि पनि अन्यौलता भने अझै कायम छ । नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिजालले अनेकौँ आशंका, अवरोध, ढिलासुस्ती र रस्साकसीपछि राष्ट्रिय सहमतिका साथ बीआरआई अघि बढ्नुले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराएको दाबी गर्नुहुन्छ । बीआरआई सम्झौतालाई उहाँले अनुदान भएको तर ऋण चाहिएमा भोलिका दिनमा नेपाललाई बाटो खुला रहेको स्वीकार गर्नुहुन्छ ।
बीआरआई सम्झौताबारे कांग्रेसका एक दुईजनाको अभिव्यक्ति फरक आएको भन्दै एमाले नेता रिजाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको उच्चस्तरको राजनीतिक सहमतिले बीआरआई सम्झौताबारे उठाउन खोजिएका चिया गफका तुफानहरू समाप्त भएको दाबी गर्नुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा बीआरआई परियोजना अघि बढाउनेसम्बन्धी फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । चीन भ्रमणबाट फर्किने दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीले ऋणसँग सम्बन्धित कुनै सम्झौता नभएको स्पष्ट पार्नुभएको थियो । बीआरआई सम्झौतामा अनुदानको ठाउँमा सहयोग (एड) शब्दको प्रयोगले शङ्का उत्पन्न गराएको हो ।
बीआरआई ऋण वा अनुदान वा दुवै लिन सकिन्छ भन्ने बुझाई अहिले जनतामा छ । चीनले अनुदानभन्दा बढी ऋणमा नै जोड दिन सक्छ र सचेत रहनुपर्छ भन्नेबारे पनि तीव्र बहस जारी छ ।
