Jul 31 2026 | २०८३, श्रावण १५ गते

२०८३, श्रावण १५ गते
  • यो साता चर्चामा :
images

संसदको प्रभावकारीतामा प्रश्नै प्रश्न, जनअपेक्षा अनुसार सुशासन दिन नसकेको स्वीकार,कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच मिलेन तालमेल (खासखबर)

संसदको प्रभावकारीतामा प्रश्नै प्रश्न, जनअपेक्षा अनुसार सुशासन दिन नसकेको स्वीकार,कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच मिलेन तालमेल (खासखबर)

  • आइतवार, मंसिर २३ २०८१

  • 385
    SHARES

  • संसदको प्रभावकारीतामा प्रश्नै प्रश्न, जनअपेक्षा अनुसार सुशासन दिन नसकेको स्वीकार,कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच मिलेन तालमेल (खासखबर)

    काठमाडौं । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको सम्बन्ध राम्रो नहुँदा संसद प्रभावकारी हुन नसकेको छलफल र बहस विभीन्न समयमा हुने गरेको छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच एकले अर्काको खवरदारी नहुँदा र हस्तक्षेप हुँदा विभिन्न कार्यसम्पादनमा अवरोध भईराखेको हो ।

    कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच समन्वयकारी भुमिका हुनुपर्छ । तर त्यसो नहँुदा समस्या आएको हो । प्रतिनिधिसभाका सभामुख सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको सम्बन्ध राम्रो नहुँदा संसद प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार्नुहुन्छ ।

    संसद सेवा दिवसको अवसरमा संघीय संसद सचिवालयले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले एक अर्कालाई छल्न खोज्ने हो भने संसद कहिले अगाडि नबढ्ने सभामुख घिमिरेको तर्क छ।

    सभामुख घिमिरेले संसदलाई थप प्रभावकारी बनाउन समयसापेक्ष कानुनको आवश्यकता रहेको पनि बताउनुहुन्छ । अहिले पनि पुरानै ऐनबाट संघीय संसदको काम अघि बढिरहेको भन्दै संसदलाई थप प्रभावकारी बनाउन समयसापेक्ष कानुनको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाई छ ।

    राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल पनि जनअपेक्षालाई पुरा गर्नका लागि संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि बहस हुन जरुरी रहेको र सांसदहरू गम्भीर हुनुपर्ने भनाई उहाँको छ ।

    प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख ईन्दिरा रानामगरले संसद निरीह भएको बताउनुहुन्छ । कानून बनाउने ठुलो ठाँउ संसद भएकाले संसदलाई निरीह हुनबाट जोगाउन पहल गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

    संसद र सांसदको मुख्य काम कानुन निर्माण, बनेका कानुन कार्यान्वयनको अध्ययन र सरकारको काम–कारबाहीको निगरानी गर्नु हो । सार्वजनिक निकायका काम–कारबाहीमाथि ख्याल गर्ने र प्राप्त तथ्य अनुसार सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने दायित्व पनि संसदकै हो ।

    तर संसदले सरकारप्रति बेला बेला बेखुशी प्रकट गरिरहेको अवस्था छ भने सरकारले पनि संसदप्रति गुनासो गरिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको सम्बन्ध राम्रो बनाएर कामकारबाही अगाडि बढाउन जरुरी देखिन्छ ।

     


    आइतवार, मंसिर २३ २०८१०८:०६:५४
    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to Nepali Network Site By: Sobij