काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनामा सहमति भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले स्वदेश फर्किएपछि चीनसँग ऋण लिने गरी कुनै पनि सम्झौता नगरिएको प्रष्ट पारिसक्नुभएको छ । तर बीआरआई सम्झौताबारे दल र नेताहरुले आ आफ्नै किसीमबाट व्याख्या गरिरहेका छन् ।

औपचारिक डकुमेन्टहरू सार्वजनिक नहुदासम्म ऋण हो वा अनुदान भन्नेमा आम नागरिकमा आशंका पैदा भने अवश्य भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बीआरआईका औपचारिक डकुमेन्टहरू सार्वजनिक गर्न माग समेत गरेको छ ।

रास्वपा सांसद एवं विदेश विभाग प्रमुख शिशिर खनालले वर्तमान सरकारले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग गर्ने सन्धी सम्झौताका विषयहरूलाई गिजोलिरहेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ ।

प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति तथा कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडाले बीआरआई सम्झौतामा प्रधानमन्त्रीले ऋण होइन भनिसकेपछि विभिन्न कुराहरु फैलाउनुको तुक नभएको तर्क गर्नुहुन्छ ।

नेपाललाई ऋणको जालोमा पार्नुहुदैन भन्ने धारणा आफुहरुको भएको भनाई नेता खतिवडाको छ। कांग्रेस एमाले यो बिषयमा प्रतिवद्ध रहेको जिकिर उहाँको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले अहिलेको सरकार बीआरआई कार्यान्वयनप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुहुन्छ ।

उहाँले बीआरआई फ्रेमवर्कबारे चीन भ्रमणमा भएको सहमतिलाई लिएर ऋण हुँदै होईन भनेर अपव्याख्या गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

चीन पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता साझेदार दल कांग्रेसकै सहमतिमा बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । भ्रमणले बीआरआई कार्यान्वयनमा जाने ढोका भने खुलेको छ ।

तर, बीआरआई कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अहिले राजनीतिक लाभ र हानिका रूपमा उठेका टिकाटिप्पणी बारे सरकारले प्रष्ट पार्नु जरुरी छ ।