काठमाडौं। अन्ततः बहुचर्चीत चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स(बीआरआई)मा नेपाल र चिनबिच सहमती जुटेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको औपचारीक भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीन सरकारबीच फ्रेमवर्क अफ बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेशनमा आज सहमती जुटेसँगै हस्ताक्षर भएको हो।

प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणमा बीआरआईमा कुनै सहमती नहुने व्यापक चर्चा चुलिइरहेका बेला चिनको राजधानी बेइजिङमा दुई देशका उच्च अधिकारीहरूबीच दुईदिनको अनौपचारिक वार्तापछि फ्रेमवर्कमा आज हस्ताक्षर गरिएको हो।

योसँगै अब नेपालले चीनले अघि बढाएको र सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ(बीआरआई)लाई आधिकारिक रूपमा अघि बढाउने पक्का भएको छ।

यसअघी नेपाली कांग्रेसले बीआरआई अन्तर्गत ऋण नलिने र अनुदानमात्रै लिने अडान लिएपछी सरकारले सोहीअनुसारको सहमती गरी फ्रेमवर्क र परियोजनाको सूची चीनलाई पठाइएको थियो।

यतिबेला उक्त फ्रेमवर्कको मस्यौदामा ग्रान्ट फाइनान्सिङ लेखिएको ठाउँमा एड फाइनान्सिङ राखेर हस्ताक्षर गरिएको छ। ग्रान्टको अर्थ अनुदान भन्ने हुन्छ भने एडको अर्थ सहायता भन्ने हुन्छ।

त्यो अनुदान या ऋण जे पनि हुन सक्छ। नेपालले प्रस्ताव गरेको फ्रेमवर्कको मस्यौदाको ग्रान्ट फाइनान्सिङ भन्ने शब्द थियो यसलाइ हटाएर चीनले फाइनान्सिङ मात्रै राखेपछि यसअघी सम्झौता को विषय लम्बिएको थियो।

बीआरआई अन्तर्गत ऋण नलिने नेपालको प्रस्तावमा चीन असहमत भएपछि नेपाल र चीनका अधिकारीहरूबीच भएको लामो छलफलमा मध्यमार्गी बाटो खोज्ने सहमति जु्टेको हो। तर यसले भने गम्भिर आशंका पनि प्रकट गरिरहेको छ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेले यसलाई सरकारको निकै महत्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा लिएको छ। एमाले प्रमुख सचेतक महेश वर्तौलाले सरकारको गृहकार्यअनुरुप नै सहमती भएको र यसले नेपाल चीनबीचको सम्बन्ध पनि थप उचाइमा पुग्ने जिकिर गर्नुभयो। यसले प्रधानमन्त्री भ्रमण पनि पूर्ण रुपमा सफल बनेको दाबी गर्नुभयो।

तर सरकारकै नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले भने ऋण वा अनुदान अहिले नै क्लिएर हुनुपर्ने तर्क गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरी खतिवडाले प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेससँगको सहमती बाहिर नजाने र यस विषयमा स्पष्ट भएर आउने कुरामा कांग्रेस विश्वस्त रहेको बताउनुभयो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने सरकारका मुख्य २ दल फरक विचारधाराका कांग्रेस र एमालेले कुर्सी जोगाउने खेलमा लागेर न अनुदान न ऋणको रुपमा सम्झौता गरेको टिप्पणी गरेको छ।

माओवादी केन्द्रका सचिव तथा पूर्वमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले नेपालजस्ता विकासशिल राष्ट्रले अमुर्त शब्दहरु राखेर सम्झौता गर्न खोज्दा भोलीका दिनमा अन्य सहयोग आउने बाटो पनि बन्द हुने खतरा बढ्ने जिकिर गर्नुभयो ।

यता पराराष्ट्र मामलाका जानकार एवं अध्येता गणेश घिमिरेले भने बीआरआइका विषयमा पहिले नै कांग्रेससहितले अनावश्यक गिजोलेकोले हालसम्म थप अन्यौल बढेको बताउनुहुन्छ।

यसपटक चीनसँग गरेको सम्झौतालाइ सकारात्मक लिनुपर्ने बताउँदै उहाँले सम्झौता गर्दैमा भोलीका दिनमा ऋण वा अनुदान लिने कुरामा आँफैमा निहित हुने र कुनै लिनैपर्ने बाध्यकारी अबस्था नआउने तर्क गर्नुभयो।

केही समय अगाडी अमेरिकी सहयोग परियोजना मेलिनीयम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई कार्यन्वायनमा ल्याएको नेपाललाई बीआरआई परियोजना स्वीकार गर्न चीनको दबाब पनि थीयो।

सोही कारणले एमसीसीमा लागु व्याख्यात्मक टिप्पणीसहितको घोषणाजस्तै बीआरआईमा पनि मध्यमार्गी बाटो ग्रान्ट फाइनान्सिङको ठाउँमा एड फाइनान्सिङ लागु गरिएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

तर,नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रले विकसीत देशहरुबाट पाउने योजना कार्यान्वायनमा ल्याउँदै गर्दा देशको हितमा हुने योजनामा मात्रै सहमती गर्न आवश्यक छ।

नत्र एक देशको परियोजना स्वीकार्ने र अर्को देशको परिजना नकार्ने अवस्था उत्पन्न भएको खण्डमा आगामी देशमा शक्तिशाली देशहरुको प्रतिष्पर्धाको मारमा नेपाल पर्ने र समस्यामै परेको खण्डमा समेत अर्को मित्र राष्ट्र चिढिने अवस्था नआउला भन्न पनि सकिँदैन तसर्थ यसतर्फ राज्य सदैव सजग रहनुपर्छ।