काठमाडौं। स्थानीय तहको उपनिर्वाचन भएका सवै ठाँउको मतपरिणाम आएपछि अहिले दलहरु आफ्नो दललाई प्राप्त भएको नतिजाबारे समीक्षामा जुटेका छन् ।

४१ सिटका लागि भएको मतदानको मत परिणाम सवै आएको छ । ४४ सीटका लागि भएको उपनिर्वाचनमा तीन स्थानमा निर्विरोध निर्वाचित भएपछि बाँकी ४१ सिटका लागि अस्ती आइतबार मतदान भएको थियो ।

उपनिर्वाचन मार्फत माओवादी केन्द्रले केही आफ्ना पुराना सिट गुमाए पनि नयाँ ठाउँमा जितेको छ । कांग्रेसले केही नयाँ ठाउँमा जित हात पारे पनि साविकका केहि सिट गुमाएको छ । एमालेले केही वडाध्यक्षका पद गुमाएर प्रमुख र उपप्रमुखको पद जोडेको छ ।

त्यसैगरि रास्वपाले स्थानीय सरकारमा पहिलोपल्ट प्रवेश पाएको छ। यो नतिजालाई हेर्दा पुरानै दलको वर्चस्व देखा परेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको परीणामबाट पार्टीले सफलता प्राप्त गरेको दाबी गर्नुभएको छ ।

उपनिर्वाचनको सबै मतपरीणाम आएपछि प्रचण्डले वक्तव्य जारी गर्दै यस्तो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो। माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वमन्त्री अमनलाल मोदीले उपनिर्वाचन परिणामले जनताले आफुहरुलाई पत्याउने मौका दिएको बताउनुहुन्छ ।

स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले पहिलेका केहि सिट गुमाएको छ । वडागत रुपमा पहिलो स्थानमा रहेपनि पालिकाको नेतृत्वमा भने कांग्रेस कीर्तिपुरको मेयरमा सीमित भएको छ । काँग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संख्याका आधारमा जित र हारलाई हेर्न नहुने बताउनुहुन्छ ।

उपनिर्वाचनमा मतदाताको व्यापक सहभागिताले लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नागरिकको समर्थन र ऐक्यबद्धता फेरि एक पटक बलियो रूपमा प्रदर्शित भएको कांग्रेसको दाबी छ। कांग्रेस नेता भरत खड्काले अहिलेको परिणामले कांग्रेसलाई धक्का लागेको भन्न नमिल्ने भन्दै पार्टीले यो रुझानलाई स्वीकार गर्दै संगठन सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।

उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेले भन्दा माओवादी केन्द्रले बढी सिट जितेको छ । एमालेका नेता अच्युत मैनालीले उपनिर्वाचनको यो मतपरिणामलाई नेतृत्वले गम्भीर समीक्षा गर्ने बताउनुहुन्छ ।

उपनिर्वाचनमा प्रायः एकल प्रतिस्पर्धा गरेका दलहरूले यो निर्वाचनलाई स्थानीयस्तरमा आफ्नो वास्तविक जनमत परीक्षणका रूपमा लिएका छन् । समग्रमा यो नतिजाले नागरिकले मुख्य दललाई नै रोजेको देखियो ।

त्यसैले मुख्य दलहरूप्रति मतदाताले प्रकट गरेको यो समर्थनलाई तिनै तहका सरकारले काममा गति बढाउँदै नागरिक विश्वास अझ बलियो बनाउन जरुरी देखिन्छ । उपनिर्वाचनको यो परिणामले दलहरूलाई २०८४ मा हुने निर्वाचनमा थप रणनीति अख्तियार गर्न सहज पनि बनाएको देखिन्छ ।