काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा बीआरआईको बिषयले निकै चर्चा पाईरहेको छ । बीआरआईको बिषयले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा हुने अन्य एजेण्डा पनि ओझेलमा परेका छन् ।

बीआरआईबारे सत्तारुढ दल कांग्रेस एमालेबीच एकमत हुन नसकेको र अन्तिम निष्कर्ष नआएकै अवस्थामा पररराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा भने आज चीन जानुभएको छ । चीन जाने क्रममा पररराष्ट्रमन्त्री राणाले बीआरआईबारे सत्ता साझेदार दल कांग्रेस र एमालेबीच कुनै मतभिन्नता नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

दुई दलबीच बीआरआईबारे मिडियाले मतभिन्नता क्रिएट गरेको दाबी राणाको छ । बीआरआईबारे दुवै देशबीच छलफल हुने र निश्कर्षमा पुगिने पनि मन्त्री राणाले जानकारी दिनुभयो।

बीआरआईको पक्ष विपक्षमा वहस जारी रहेको अवस्थामा विदेश मामिलाका जानकारहरुले चीनले बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी ल्याएको अवधारणापत्रअनुसार नेपालले सम्झौता गरे नेपाल चीनको सुरक्षा घेराभित्र पर्नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् ।

विदेश मामिलाका जानकार तथा पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्णले चीनले पठाएको उक्त डकुमेन्टको आधारमा नेपालले कुनै सम्झौता गर्नुपर्ने कारण आफूले नदेखेको र यदि नेपाल सरकारले सम्झौता गर्यो भने नेपाल भोलिका दिनमा निकै ठूलो अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्ने निश्चित रहेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।

नेपाली रेडियोनेटवर्कसंग कुराकानी गर्दै कर्णले बीआरआईलाई पनि अमेरिकाको इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीजस्तै भएको दाबी गर्नुभयो।

कसरी नेपाल चीनको सुरक्षा अवधारणाभित्र पर्छ त ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, नेपालले अर्को डकुमेन्ट बनाएको भन्ने सुनेको छु। अहिले प्राप्त भएको १० पेजको डकुमेन्टको बारेमा पढेकाहरुबाट सुन्दा र मैले हेर्दापनि यसलाई नेपालले स्विकार गर्दा भोलिका दिनमा कमसेकम १५ वटा अरु सन्धि तथा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा नेपाल पूरै चीनको सुरक्षा घेराभित्र पर्नजान्छ।

बीआरआईको डकुमेन्ट पढ्न पूर्व राजदूत कर्ण सुझाव दिनुहुन्छ । चीनको ऋणबारे प्रष्ट हुनुपर्ने भन्दै उहाँले अन्य देशबाट लिएको ऋणको ब्याज र चीनले दिने भनेको ब्याजको तुलना गर्न आग्रह गर्नुहुन्छ । चीनले अघि सारेको बीआरआई परियोजनामा नेपालले सन् २०१४ मा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो ।

त्यसपछि नेपालले २०१७ मे १२ मा बीआरआई फ्रेमवर्क समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चीन भ्रमणमा गएको बेला पनि बीआरआईमा सम्झौता हुन सकेको थिएन ।अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओली भ्रमणमा निस्किन ४ दिन बाँकी रहदासम्म पनि बीआरआई छलफलमै सिमित छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आउँदो १७ देखि २० गतेसम्म चीनको भ्रमण गर्ने औपचारिक निर्णय आजै भएको छ।मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण स्वीकृत गरेको हो । सरकारी भ्रमण टोली ३९ सदस्यीय हुनेछ ।