काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको तयारी तीव्र रुपमा भइरहेका बेला चीन सरकारको महत्त्वाकाङ्क्षी योजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) को विषय चर्चाको शिखरमा छ ।
बीआरआई ऋणमा लिन नहुने कांग्रेसको अडान आजका दिनसम्म यथावत् छ । शतप्रतिशत अनुदान भए लिने नत्र लिन नहुने पक्षमा कांग्रेसको अडान कायमै रहेको हो ।
बीआरआई ऋण कि अनुदान भन्नेमा दलहरुबीच विवाद र छलफल जारी नै छ । बीआरआई अनुदानमा मात्र लिन सकिने भन्दै सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई दबाब बढाएको छ ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका केही नेताहरुको निरन्तरको छलफल पछि कांग्रेसले सरकारलाई सुझाव पठाएको छ । बैठकमा सहभागी हुँदै आउनुभएका पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार कांग्रेसले कुनै पनि अवस्थामा बीआरआई ऋणमा लिन नसक्ने अडान यथावत् राखेको छ ।
चीनसँगका विगतकै योजना कार्यान्वयनमा नगएका उदाहरण धेरै भएको भन्दै कांग्रेसले तत्काल बीआरआई ऋणमा लिएर राज्यलाई भार थोपर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. महतले बीआरआई सम्बन्धमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बाध्य पा¥यो भन्ने लगायतका कुरा भ्रम मात्र भएको भन्दै यस विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुहुन्छ । ऋण तिर्नुपर्ने अवधि छोटो, महँगो ब्याजदरका कारण पनि ऋणमा बीआरआई उपयुक्त नरहेको प्रवक्ता महत बताउनुहुन्छ ।
उहाँले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा आउँदा चीनबाट ठेकेदार, सामान र जनशक्तिसम्म आउने दाबी गर्नुहुन्छ । वर्ल्ड बैंक, एडीबीको ऋण नेपालले सदुपयोग गर्न नसकिरहेको अवस्थामा थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था र आवश्यकता पनि नरहेको तर्क महतको छ ।
नेपाली कांग्रेस बीआरआई ऋणमा लिन नहुनेमा अडिग रहँदा एमाले सहितका वामपन्थी दलहरु भने ऋण वा अनुदान जे भएपनि स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव लीलामणि पोखरेलले (बीआरआई) अनुदान र ऋण दुवैमा स्वीकार गर्न सकिने बताउनुहुन्छ । उहाँले विश्व बैंकसँग, एडीबी, भारत, अमेरिकासँग ऋण लिन हुने र चीनसँग लिन नहुने भन्ने कुरा ठिक नभएको दाबी गर्नुहुन्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चीन भ्रमणमा गएको बेला कांग्रेसकै कारण बीआरआईमा सम्झौता हुन नसकेको सचिव पोखरेलको भनाई छ ।
अन्तिम समयमा आएर कांग्रेस नेताहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआईको बी पनि उच्चारण नगर्नु भन्दै दबाब दिएको पोखरेल स्मरण गर्नुहुन्छ ।
त्यसो त, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि चीन भ्रमणका क्रममा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत बताइसक्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइले पनि कांग्रेसको सहमतिबिना कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न भन्ने संकेत हो।
सन् २०१७ मे १२ मा नेपाल र चीनबिच बीआरआई फ्रेमवर्क समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । कांग्रेस सरकारमा रहँदा त्यस बखत सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मंसिर १७ गतेदेखि हुने भ्रमण तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा भोलि बेइजिङ जाँदै हुनुहुन्छ भने चीनको एक उच्चस्तरीय टोली आज काठमाडौं आइपुगेको छ ।
