२०८३, श्रावण १५ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं । सत्तारुढ दल कांग्रेसले बीआरआइलाई ऋणका रुपमा नभर्ई अनुदानका रुपमा मात्रै स्वीकार गर्न सकिने अडान नछाडेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आसन्न चीन भ्रमणको क्रममा ऋण सम्बन्धी कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बीआरआईको ऋणको पासोमा पर्न खोजेको भन्ने हल्ला सत्य नभएको पनि बताउनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आसन्न चीन भ्रमणका विषयमा आज पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा चीन भ्रमणका विषयमा सुझावहरु लिईएको छ । परामर्श बैठकमा ‘चिनियाँ कार्ड’ देखि ‘ऋण पासो’ सम्मको चर्चा भयो।
प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा अहिले उठेको प्रमुख बिषय (बीआरआई)’ परियोजना हो ।बीआरआई कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने विषयमा दलहरूले फरक फरक मत राखेका छन् ।
छलफलमा कांग्रेसले बीआरआई कार्यान्वयनमा सम्झौता गर्न नहुने धारणा राखेको छ भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले बीआरआई परियोजना सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफूले विगतमा पहिला चीन भ्रमण गरेर परम्परा तोडेको बताउँदै आफूले चीन कार्ड खेल्न खोजेको भन्ने आशयले नभई मुलुककै राजनीतिक उतारचढावका विषयमा कार्ड खेल्न नहुने भनी अभिव्यक्ति दिएको स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुले पहिले औपचारिक भ्रमण भारतबाट गर्ने गरेका थिए । नेपालका कार्यकारी प्रमुखको औपचारिक भ्रमण पहिला कुन मुलुकबाट गर्ने भन्ने बिषय पनि अहिले राजनितिक बृतमा उठिरहेको कुरा हो । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले जुन देशले पहिला निम्ता दिन्छ त्यही जानुपर्ने भन्दै कुनै पनि परम्परावादको कुरा यसमा नआएको बताउनुहुन्छ।
छलफलमा सहभागी हुनुभएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वीआरआई स्वीकार्न आग्रह गर्नुभयो । बैठकपछि अध्यक्ष नेपालले सो परियोजना नेपालको हितमा रहेकाले त्यसबाट लाभ लिनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले बीआरआई स्वीकार्ने नस्वीकार्ने नेपालको अधिकारको कुरा भएको बताउनुभयो । साथै उहाँले प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा राष्ट्र हितलाई ध्यानमा राख्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
एमाले नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले चीनबाट अनुदान मात्र लिनेभन्दा पनि स्पष्ट योजना बनाएर मात्र अनुदान लिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुहुन्छ ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्यालले चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्र हितलाई स्वार्थमा राखेर निर्णय गर्न सवैबाट सुझाव आएको बताउनुभयो।
सिंहदरबारमा भएको आजको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा काठमाडौं उपत्यका बाहिर रहेका कारण अनुपस्थित हुनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यही मंसिर १७ देखि पाँच दिने चीन भ्रमणको तालिका तय भैसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीभन्दा केही दिन अगाडि १३ गते नै परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा चीन जाने तयारी छ । आजै साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्रमन्त्री राणाको चीन भ्रमण स्वीकृत गरेको छ ।
