काठमाडौं। चिनियाँ महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषय सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसबीच पेचिलो बन्दै गएको छ। बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा दुई दलबीच फरक मतका कारण शीर्ष नेताहरूबीच दिनहुँजसो छलफल भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसपटक नै चीनको औपचारिक भ्रमणका बेला बहुप्रतिक्षित बीआरआई परियोजनाको कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर गर्ने तयारीमा हुनहुन्छ। तर, सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसले भने ऋणमा कुनै पनि परियोजना स्विकार्न नसकिने अडान लिएको छ।

चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा झन्डै एक दशकदेखि रुमलिएको चिनियाँ परियोजना बीआरआईलाई पहिलो प्राथमिकता बनाएर अघि बढ्न खोजिरहनु भएको छ।

मंगलबार र बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग बीआरआई परियोजना र आफ्नो चीन भ्रमणबारे सघन छलफल गर्नुभएको छ । तर, उच्च स्रोतका अनुसार कुनै पनि हालतमा ऋणमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ देउवाले ओलीलाई दिनुभएको छ ।

दलहरुबीच एकमत हुन नसक्दा अन्यौलता बढिरहेको छ । दुई दलबीच चिनियाँ परियोजना ऋणमा कि अनुदानमा भन्ने विषयले अन्यौलता देखिएको हो। नेपालबाट हुने प्रत्येक उच्चस्तरीय भ्रमणमासमेत चीनले बीआरआईमा सम्झौता अघि बढाउन दबाब दिँदै आइरहेको छ ।

बीआरआईका सन्दर्भमा सत्ता सहयात्री कांग्रेससँग समझदारी कायम गरेर मात्र अघि बढ्न प्रधानमन्त्री ओलीले चाहनु भएको स्रोत बताउँछ। नेपालको चाहना बीआरआई परियोजना अनुदानमा सञ्चालित होस् भन्ने छ । तर चीनले अनुदान होइन, ऋणमा सो परियोजना कार्यान्वयन गर्न चाहेको छ।

नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारी बीआरआईबारे पहिलो प्राथमिकता अनुदानमै लिने भएको बताउनुहुन्छ। बीआरआईमा नेपाली कांग्रेस पहिले नै सहभागी भइसकेकोले पहिलो प्राथमिकता राष्ट्रिय हितका लागि गर्नुपर्ने र सोही विषयमा नै सत्तारुढ दलबीच पछिल्लो छलफल चलिरहेको बताउनुहुन्छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री राजेन्द्र केसी राजन चिनियाँ विकास परियोजना बीआरआई लोनमा लिन नसकिने बताउनुहुन्छ। उहाँले बीआरआई परियोजना अनुदानमा मात्रै स्वीकार गर्न सकिने बताउनुभयो।बीआरआई सम्झौता भइसकेको स्मरण गराउँदै उहाँले अहिले नेपालले ऋण धान्न नसक्ने बताउनुहुन्छ। बीआरआईमा ऋण नै लिनुपर्छ भन्ने बाध्यता पनि नभएको उहाँको भनाई छ ।

कांग्रेस सरकारमा रहेकै बेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सन् २०१७ मा बीआरआईसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका इन्चार्ज डा.राजन भट्टराई दुई दलबीचको सहमतिविना प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा कुनै पनि सहमति नहुने दाबी गर्नुहुन्छ। बीआरआई विषयमा भने सम्झौता भइसकेको विषय भएकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व नेपालको रहेको उहाँको तर्क छ।

नेपाली कांग्रेस बीआरआई अन्तर्गतका योजनाहरू अनुदान भएमात्र स्विकार्न सकिने पक्षमा छ भने एमाले सस्तो ऋण नै भएपनि लिनुपर्ने पक्षमा छ। यही विवादका कारण बीआरआई प्रस्तावमा नेपालले लामो समयदेखि हस्ताक्षर गर्न सकेको छैन। मंसिर तेस्रो साता १७ देखि २१ गतेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ ।