काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता तथा कोशी सरकारका तत्कालीन आन्तरिक मामिलामन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी मानव तस्करी प्रकरणमा जोडिएपछि उनको पार्टी नेकपा एमाले भित्र र बाहिर पनि सर्वत्र आलोचना भयो र कारबाहीको माग उठ्यो ।
जापान भ्रमणका विषयमा विवाद भएपछि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका कोशीका निवर्तमान मन्त्री अधिकारीलाई एमालेले सङ्गठित सदस्यबाट आज निलम्बित गरेको छ । आज बसेको नेकपा एमाले कोशी प्रदेशको बैठकले अधिकारीलाई आरोपको अन्तिम निरूपण नभएसम्मका लागि पार्टीको कुनै पनि तहमा रहन नपाउने गरी निलम्बन गरेको हो ।
एमाले कोशी प्रदेशका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले अधिकारीलाई राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्य तथा नेकपा एमालेको सङ्गठित सदस्यताबाट समेत निलम्बन गरिएको बताउनुभएको छ ।
एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले पनि कोशी प्रदेशका सांसद अधिकारीलाई प्रदेश कमिटीले संगठित सदस्यबाट निलम्बन गरेको निर्णय अनुमोदन गरेको छ र उनीमाथि लागेको आरोपबारे वस्तुनिष्ठ, तथ्यपरक र गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ । बैठकपछि पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले निलम्बन गरेको निर्णय अनुमोदन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि नेपाली रेडियो नेटवर्कसंग कुराकानी गर्दै एमाले केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशब बडालले अधिकारीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही हुनसक्ने बताउनु भएको थियो ।
एमाले भएर बस्नेहरूले एमालेले विधिवत् पारित गरेको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, आचरण, कार्यशैली विपरीत गर्न नपाइने बडालको तर्क छ । बडालले गलत गर्ने एमालेको होस् या अन्य कुनै पार्टीको नेता जो कोही भएपनि दायरामा आउने दाबी गर्नुभएको हो ।
यता नक्कली परिचयपत्र बनाएर युवाहरूलाई जापान पठाउँदै मोटो रकम असुल्दै गर्ने गिरोहको नेतृत्व गरेका कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले आँफुलाई फसाउने प्रपञ्च रचिएको दाबी गर्छन् ।
अधिकारीले आँफुलाई यसबारे कुनै जानकारी नै नदिई फसाउने रणनीतिले आँफुमाथी गिरोह सक्रिय भएको र कसैमाथि पनि आरोप लाग्दैमा दोषी ठहर नहुने दाबी समेत गरेका हुन्। अधिकारीले आँफु कानुनको पालना गर्ने व्यक्ति भएकोले आरोप पुष्टि भए र दोषी ठहर भए हदैसम्मको कारबाही भोग्न तयार रहेको नेपाली रेडियो नेटवर्क समक्ष बताएका छन् ।
अधिकारी यसै हप्ता मानव तस्करी प्रकरणमा जोडिएका हुन् । उनले आवश्यक मापदण्ड तथा प्रक्रियाहरूसमेतको बेवास्ता गरी पदीय मर्यादा विपरीत जापानको भ्रमण गरेपछि पार्टी र संसदीय दलको तर्फबाट मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
जापानको कार्यक्रममा जाने क्रममा ६ जना युवालाई सँगै लगेको घटना बाहिरिएपछि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । राजधानीबाहिर मन्त्रीहरू जाँदा पनि मुख्यमन्त्रीको अनुमति लिनुपर्नेगरि आचारसंहिता रहेपनि अधिकारीले जापान जाँदा मुख्यमन्त्रीलाई समेत जानकारी गराएका थिएनन् ।
विदेश भ्रमणमा जाँदा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहितको सिफारिसको आधारमा संघीय सरकारले सहमति दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
