काठमाडौं । नेकपा एमालेले मानव तस्करीको आरोप लागेका कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई संगठित सदस्यबाट निलम्बन गरेको छ। शनिबार नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटीले उनलाई निलम्बन गरेको अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिनुभयो।
खतिवडाले विज्ञप्तिमा मानव तस्करीजस्तो गम्भीर आरोपका सम्बन्धमा उनीमाथि शीघ्र छानबिन तथा अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो। गम्भीर प्रकृतिका अनियमितताका घटनाहरूलाई ढाकछोप वा हल्का बनाउने प्रयास भइरहेको कुराले पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको अध्यक्ष खतिवडाले बताउनुभयो।
‘नेकपा (एमाले) को तर्फबाट मोरङ जिल्लाको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं २ को प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र (ख) बाट निर्वाचित प्रदेशसभाका सदस्य तथा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय लिलाबल्लव अधिकारीले मन्त्रीको हैसियतमा केही दिन अगाडि वैदेशिक भ्रमण सम्बन्धीका आवश्यक मापदण्ड तथा प्रक्रियाहरू समेतको बेवास्ता गरी पदीय मर्यादाविपरीत जापानको भ्रमण गर्नु भएकोमा वहाँलाई पार्टी र संसदीय दलको तर्फबाट मन्त्री पदबाट राजीनामा गराई सकिएको कुरा सबैमा सार्वजनिक भइसकेकै छ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मन्त्री पदबाट उहाँले राजीनामा गरेसँगै उहाँको भ्रमणसँग जोडिएर उहाँको भ्रमण दलका सदस्यहरू पक्राउ परि अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा स्वयम् निवर्तमान मन्त्रीमाथि मानव तस्करीको गम्भीर आरोप लगाएर विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा नेकपा (एमाले) माथि समेत गम्भीर आरोप लगाउँदै अन्य गम्भीर प्रकृतिका अनियमितताका घटनाहरूलाई ढाकछोप वा हल्का बनाउने प्रयास भइरहेको कुराले पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’
अधिकारीलाई उपरोक्त आरोपको अन्तिम निरूपण नभएसम्मका लागि पार्टीको कुनै पनि तहमा नरहने गरी निलम्बन गरिएको खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेकपा एमाले अविचलित रूपमा कानुनी शासनका पक्षमा उभिँदै आएको जिम्मेवार पाटी भएको नाताले उहाँले गर्नुभएको भ्रमणसँग जोडिएर लागेको मानव तस्करीजस्तो गम्भीर आरोपका सम्बन्धमा शीघ्र छानबिन तथा गहिरो अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउँदै माननीय लिलाबल्लभ अधिकारीलाई उपरोक्त आरोपको अन्तिम निरूपण नभएसम्मका लागि पार्टीको कुनै पनि तहमा नरहने गरी उहाँलाई राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्य तथा नेकपा (एमाले) को संगठित सदस्यताबाट समेत निलम्बन गरिएको जानकारी गराइन्छ।’
बिना अनुमति र बिना जानकारी जापान गएको विषयमा विवाद भएपछि मन्त्री अधिकारीले बुधबार नै राजीनामा दिएका थिए। मन्त्रीहरूले विदेश भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने र विदेश भ्रमणको सहमतिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखि पठाउँदा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहित पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिना नै जापान पुगेर फर्किएको भनेर मन्त्री अधिकारीको आलोचना भएको थियो। जापानमा हुने एक कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै अधिकारी गत कात्तिक १३ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए।
