काठमाडौं । तिहार सकिएलगत्तै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिपक्षी दलहरूको दबाब बढ्ने देखिएको छ । कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारको एकसय दिन पूरा हुँदापनि आधारभूत कामहरु हुन नसकेको भन्दै प्रतिपक्षी दल माओवादी, रास्वपा आक्रामक बन्दै गएका छन् । रास्वपाले पुनः मंगलबारबाट दबाबमूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछानेको रिहाई र सहकारी बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ताको माग राख्दै रास्वपा आन्दोलनरत रहको छ । तिहारको बीचमा उसले केही दिनका लागि आन्दोलन स्थगित गरेको थियो । अब केही दिनमा सदनको आह्वान गर्नुपर्ने सरकारलाई बाध्यता रहेको छ । यदि सरकारले आलटाल गरे विपक्षीहरुले संसदको विशेष अधिवेशनको आह्वान गर्ने बताइसकेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक प्राडा गोविन्दमानसिंह कार्कीले अब संसद चलेपछि नयाँ हंगामा सिर्जना हुनेछ । 

दुईतिहाई नजिकको सरकारलाई मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य र संविधान संशोधनको मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ । तर, ससाना दलहरुलाई निषेध गर्ने नियतका साथ संविधान संशोधन गरे प्रतिपक्षी दलहरुले स्वीकार नगर्ने बताइसकेका छन् । उनीहरुले सहकारी पीडितको रकम चाँडो फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई दबाब दिएका छन् । खास सहकारी ठगहरुको सम्पत्ति राज्यले नियन्त्रणमा लिएर उनीहरुको सम्पत्ति रोक्का गरी बचत फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यता, सहकारी पीडितको हकमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक कारोबार अनियमिततामा थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न आवश्यक नरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा गान्धी पण्डितको भनाइ रहेको छ । 

सरकार कुन–कुन दल मिलेर बने भन्नेले खासै अर्थ रहँदैन, सरकारले के गर्यो भन्ने विषय प्रधान रहन्छ । दुई ठूला दलहरूको मिलनलाई जनताले राजनीतिक उपलब्धिका रुपमा लिएपनि डेलीभरी देखिएको छैन ।