काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमाथि छलफल भयो। सो छलफलमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईलाई पनि बोलाइएको थियो । छलफलमा सांसदहरूले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा काखापाखा नगरी अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनीहरूले भ्रष्टाचारका सबै प्रकरणमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने र काखापाखा नगरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएका हुन् । सांसदहरूले नेकपा एमालेलाई व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दिएको जग्गा दान भ्रष्टाचार हो कि होइन भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई सोधेका छन् । छलफलका क्रममा माओवादी सांसद दुर्गा राईले प्रधानमन्त्रीको पार्टी कार्यालयका लागि १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिनु भ्रष्टाचार भएको बताउनुभयो ।
व्यवसायी गुरुङले दान गरेको कीर्तिपुर नगरपालिकास्थित जग्गामा पार्टी कार्यालय शिलान्याससमेत भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र उहाँकी पत्नी राधिका शाक्यसँगै व्यवसायी गुरुङ दम्पतीले दसैँको अष्टमीको दिन भवन शिलान्यास गर्नुभएको थियो । सांसद राईले ‘सत्तारूढ दलले जग्गा किन लिएको ? भ्रष्टाचार गर्दिन भन्नेले किन लिएको ?’ भन्दै समितिमा प्रश्न गर्नुभयो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार एक्लैले केही गर्न नसक्ने भएकाले सबैको सहयोग अनिवार्य हुने बताउनुभयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिको बैठकमा भएको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख आयुक्त राईले अति जटिल कामहरू र सहजै हुने विकासका काममा सोही अनुसारको प्रावधान राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
साथै उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियारको एक्लो प्रयासले सम्भव नभएको बताउनुभयो। ‘अख्तियार एक्लैले भ्रष्टाचार कन्ट्रोल गर्न सक्दैन । यसमा सबैको सहयोग चाहिन्छ’, प्रमुख राईको भनाइ छ ।
बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको थियो । ‘यो विधेयकलाई समितिले पनि प्राथमिकता दियोस् भन्ने आग्रह छ । आगामी अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा पेस हुने वातावरणको लागि आग्रह छ ।’ गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो ।
बैठकमा राप्रपा सांसद बुद्धिमान तामाङले सरकारको कामकारबाही एक पक्षीय देखिएको बताउनुभएको थियो ।
त्यस्तै सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले रवि लामिछाने पक्राउपछि विरोध जनताले विरोध गरेको रास्वपाले न्यायपालिका प्रभावित गर्न नखोजेको जिकिर गर्नुभयो । त्यस्तै सांसद सरिता प्रसाईंले स्वार्थ बाझिने गरी व्यवसायीहरूबाट उपहार लिने र दिने दुवैलाई कारबाही हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै सांसद हृदयराम थानीले गिरिबन्धु, क्यानटोन्मेट, ललिता निवास, वाइडवडी, यति, ओम्नीको अनुसन्धानको जवाफ सरकारले दिन सक्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । त्यस्तै अन्य केही सांसदहरूले अनुसन्धानका नाममा सरकारले विभेद गर्ने गरेको र विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य प्रकरणको फाइल टुङ्गोमा पुग्नेमा आशङ्का व्यक्त गरेका थिए ।