२०८३, श्रावण १५ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं। असार ३१ गते बिस्तार भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो हनिमुन पिरियड सन्तोषजनक भएको दाबी गरेको छ। मुलुकका दुई ठूला दलहरु नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको गठबन्धन स्थिरताको प्रतिबिम्ब रहेको सरकारको तर्क रहेको छ।
बीचमा आएका प्राकृतिक विपत्ति र अप्ठ्याराहरुले केही समस्या दिएतापनि पन्छिने छुट नरहेको सरकारको भनाइ छ । एकसय दिनको समिक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले आशाको किरण देखाएको दाबी गर्नुभएको छ ।
यो बीचमा सरकारले धेरै विवादको पनि सामना गरिरहनु परेको छ । करिब ५ लाखमूनि बचत भएका सहकारी पीडितहरुको रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनमा सरकार उदासीन देखिएको छ ।
सहकारीको रकम ठगेर भागेका सञ्चालकहरुको सम्पत्ति छानबिन गरी रोक्का गर्दै बचत फिर्ता गर्नेतर्फ उसको ध्यान देखिएको छैन । राजनीतिक विश्लेषक भेषराज घिमिरेले पनि सहकारीका मुद्धामा सरकार कमजोर बन्दै गएको छ ।
बाढीपहिरो, विपद्को सामना गर्न पूर्वतयारीमा पनि राज्यका संयन्त्रहरुले देखिने गरी काम गर्न सकेनन् । विशेषगरी पूर्वाधारको कमि देखियो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, सुनतस्करीका विभिन्न काण्डहरु दबाउन बनेको गठबन्धन बताउने प्रतिपक्षीका नजरमा सरकार सकेजति बलियो बन्न सकेको छैन । पछिल्लो समय टीआरसी बिलमा सहमति जुटाउने प्रयत्न भने भएको छ ।
संविधान संशोधनको मुद्धाले पनि अहिलेसम्म ठोस आकार लिन सकेको छैन। पछिल्लो समय राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेशको चर्चा चलेका बेला नेपाली कांग्रेसले विवेक पु¥याएको देखिएको छ। सरकार बनेको तीन महिनालाई प्रारम्भिक परीक्षणका रुपमा लिने गरिएको छ ।
यी तीन महिना प्रधानमन्त्री ओलीका लागि धेरै सुखद् देखिएका छैनन् । छिमेकीहरुले भ्रमणको निम्तो नदिनेदेखि गठबन्धन फेरिनेसम्मका चर्चा राजनीतिक वृत्तमा रहेका छन् ।
