काठमाडौं । सरकार जनउत्तरदायित्वका विषयमा गम्भीर बन्न नसकिरहेको आवाज उठिरहेका बेला हनिमुन पिरियडसम्म आइपुग्दा खासै उपलब्धि भएको देखिँदैन । अहिलेको अवस्थामा विपद् र पिरमा परेका जनताको पक्षमा काम गर्नुको साटो राजनीतिक खिचातानीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं लागेको स्पष्ट देखिन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धीको अध्यादेश ल्याएर ससाना दलहरूलाई विभाजन गरी एमालेमा समाहित गराउने ओली रणनीतिमा कांग्रेस ब्याक भएको छ । यसले एकपटक राजनीतिमा तरंग निम्त्याउने देखिएको छ । राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारीले अहिलेको अवस्थामा ओली रणनीतिलाई कांग्रेसले आत्मसात् गर्न नसक्ने बताउनुभयो । संविधानको धारा ७६ उपधारा ३ कै सरकार सञ्चालन गरिरहेका ओलीको २ का लागि मार्ग बनाउन खोज्नु मूर्खता हुने उहाँको तर्क छ ।
दुई ठूला दलहरू मिलेर सरकार बनेपनि उनीहरू एकआपसमा प्रतिस्पर्धी हुन् । अवसर पाएको बेला एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो । कांग्रेस अरू दलको तुलनामा अघि बढी सुदृढ देखिने प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ । अहिलेको सरकार बन्न चाहिने अङ्कगणितका बारेमा कांग्रेस अवगत देखिन्छ । यहीँ अध्यादेशका कारण एमाले र कांग्रेसमा मतभिन्नता हुने खतरा पनि उत्तिकै रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा एमाले दल विभाजन गर्ने र सरकारलाई समस्यामा पार्ने लाइनमा नरहेको एमाले स्थायी कमिटी सदस्य राजेन्द्र गौतमको भनाइ छ ।
राज्य सत्ताको शक्ति क्षणिक विषय हो । इमानदारिता प्रमुख पक्ष हो । केही समय अगाडि अदालतले नै अपदस्थ गरेका तीनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् । शक्तिमा भएको बेला जनहितका पक्षमा काम गर्न सक्नु धर्म र सभ्यता हो ।
